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MP News: सिवनी और चंदेरी में सिंचाई परियोजना के लिए 587 करोड़ स्वीकृत, 35 CM राइज स्कूल भवन निर्माण को मंजूरी
Fri, 03 Mar 2023 05:25 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 03 Mar 2023 05:25 PM IST
सार
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ और सिवनी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वहीं, उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 35 सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है।
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शिवराज कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों और छात्रों के हित में बड़े निर्णय लिये गए है। सरकार ने सिवनी और चंदेरी में सिंचाई परियोजना के लिए 587.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वहीं, 35 सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ और सिवनी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वहीं, उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 35 सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 95 स्कूलों में से 35 को अभी मंजूरी दी है। मिश्रा ने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार डीपीआर बनती थी और अधोसंरचना कार्य किसानों के लिए खर्च होने वाले पैसे की भी स्वीकृति अलग-अलग मदों से दी गई। जो 75 करोड़ रुपए के आसपास है। यह राशि आवश्यकता अनुसार खर्च की जा सकेंगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदनाम और अर्हता में में शाब्दीक संशोधन किया गया है। अब यह महानिदेशक कह लाएंगे।
लोक परिसंपत्ति विभाग के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ और सिवनी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वहीं, उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 35 सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 95 स्कूलों में से 35 को अभी मंजूरी दी है। मिश्रा ने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार डीपीआर बनती थी और अधोसंरचना कार्य किसानों के लिए खर्च होने वाले पैसे की भी स्वीकृति अलग-अलग मदों से दी गई। जो 75 करोड़ रुपए के आसपास है। यह राशि आवश्यकता अनुसार खर्च की जा सकेंगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदनाम और अर्हता में में शाब्दीक संशोधन किया गया है। अब यह महानिदेशक कह लाएंगे।
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लोक परिसंपत्ति विभाग के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी
- जूनी इंदौर की जमीन को पांच करोड़ 47 लाख रुपए में जो रिजर्व प्राईज से 4.30 गुना ज्यादा की सहमति दी है। 100 प्रतिशत राशि जमा कराने पर रजिस्ट्री की जाएगी।
- महिदपुर बस डिपो उज्जैन की जमीन 6 करोड़ 29 लाख रुपए में बेचने की सहमति दी गई। जो लागत 1.01 गुना अधिक है।
- जबलपुर की परिवहन विभाग की जमीन 31 करोड़ 69 लाख 86 हजार रुपए में बेचने को मंजूरी दी गई।
- उत्तरप्रदेश के झांसी में परिवहन विभाग की 21 करोड़ 72 लाख रुपए में बेचने की अनुमति दी गई।
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