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MP News: नेशनल लोक अदालत में 69 करोड़ से अधिक राशि के 23,373 मामलों का निराकरण हुआ
Sat, 14 Sep 2024 09:25 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 14 Sep 2024 09:25 PM IST
सार
लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया।
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भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को भोपाल में किया गया, जिसमें कुल 23,373 मामलों का राजीनामा के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस लोक अदालत के दौरान 69 करोड़ 56 लाख 68 हजार रुपये की राशि पारित की गई, जिसमें ट्रैफिक ई-चालान से लेकर पारिवारिक और आपराधिक मामलों का निपटारा हुआ। इस लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश/सचिव आरती शर्मा, विशेष जिला न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक खरे समेत अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
नेशनल लोक अदालत में कुल 59 खंडपीठों का गठन किया गया, जिनमें लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण हुआ। इसमें 576 चेक बाउंस और 653 मोटर दुर्घटना दावों सहित कुल 23,373 मामलों को हल किया गया। इसके अलावा, 1,854 ट्रैफिक ई-चालान का भी निपटारा किया गया, जिसमें 7 लाख 20 हजार 500 रुपये की वसूली हुई। इस अवसर पर CSR योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा न्यायालय परिसर में LED TV प्रदान की गई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया गया। जेल विभाग और शेल्टर होम द्वारा निर्मित वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए।
नेशनल लोक अदालत के तहत नगर निगम, भोपाल के जोन एवं वार्ड कार्यालयों में आयोजित शिविरों में करदाताओं ने संपत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ लेकर निराकृत कराया और समाचार लिखे जाने तक 08 हजार 800 से अधिक करादाताआंे से 13 करोड़ 75 लाख रूपये से अधिक की राशि जमा कराई गई है। करदाताओं द्वारा प्रकरणों का निराकरण कराकर करों की राशि जमा करने का क्रम अभी भी जारी है।
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नेशनल लोक अदालत में कुल 59 खंडपीठों का गठन किया गया, जिनमें लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण हुआ। इसमें 576 चेक बाउंस और 653 मोटर दुर्घटना दावों सहित कुल 23,373 मामलों को हल किया गया। इसके अलावा, 1,854 ट्रैफिक ई-चालान का भी निपटारा किया गया, जिसमें 7 लाख 20 हजार 500 रुपये की वसूली हुई। इस अवसर पर CSR योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा न्यायालय परिसर में LED TV प्रदान की गई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया गया। जेल विभाग और शेल्टर होम द्वारा निर्मित वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए।
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नेशनल लोक अदालत के तहत नगर निगम, भोपाल के जोन एवं वार्ड कार्यालयों में आयोजित शिविरों में करदाताओं ने संपत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ लेकर निराकृत कराया और समाचार लिखे जाने तक 08 हजार 800 से अधिक करादाताआंे से 13 करोड़ 75 लाख रूपये से अधिक की राशि जमा कराई गई है। करदाताओं द्वारा प्रकरणों का निराकरण कराकर करों की राशि जमा करने का क्रम अभी भी जारी है।
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