MP News: मोहन कैबिनेट ने किसानों के लिए 'कवच योजना' को दी मंजूरी, डिफाल्टर किसानों को मिलेगी राहत

मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कई किसानों के सहकारी ऋण खातों में गड़बड़ियों के कारण वे डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए हैं। जांच पूरी नहीं होने से ऐसे किसान सरकारी योजनाओं और नए कृषि ऋण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन किसानों को राहत देने और उन्हें दोबारा बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से 'कवच योजना' शुरू की गई है। योजना के लिए राज्य सरकार और सहकारी बैंकों की तरफ से राशि की व्यवस्था की गई है। निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की निधि का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंश पूंजी की सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी, जिससे पात्र किसानों को सहायता दी जाएगी।

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एआई आधारित शिक्षा के लिए 'मिशन बुनियाद'
कैबिनेट ने प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन बुनियाद' शुरू करने का भी निर्णय लिया। पहले चरण में यह योजना 8 जिलों के करीब 500 शासकीय स्कूलों में लागू होगी। इसके तहत कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को एआई आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे नई तकनीक के अनुरूप तैयार हो सकें। 

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बेहतर परिणाम देने वाले प्राचार्यों को सम्मान
सरकार ने लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित करने का फैसला किया है। ऐसे प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही संबंधित स्कूल के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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खेल सुविधाओं पर 2,460 करोड़ रुपये खर्च होंगे
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुराने स्टेडियमों का उन्नयन होगा और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में सभी जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम और करीब 100 विकासखंडों में खेल मैदान मौजूद हैं।

जिला अस्पतालों के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और अस्पतालों का संचालन और मजबूत होगा।

मलेरिया समेत अन्य बीमारियों की रोकथाम पर 1,704.81 करोड़ रुपये
मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत नए कीटनाशकों और अन्य आधुनिक उपायों का उपयोग कर इन बीमारियों पर नियंत्रण किया जाएगा।

पीएम-अभीम योजना को 2,448.79 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के संचालन के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और विकासखंड स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे भविष्य में कोविड जैसी स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने की क्षमता मजबूत होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन होगा। मरीजों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और भर्ती मरीजों को भोजन की सुविधा भी मिलती रहेगी।

स्टेट डाटा सेंटर के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्टेट डाटा सेंटर (SDC) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह डाटा सेंटर सरकारी विभागों के डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने का काम करता है। इससे ई-गवर्नेंस सेवाएं और मजबूत होंगी तथा नागरिकों को बेहतर डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी।

जनजातीय शिक्षकों को चौथे क्रमोन्नत वेतनमान की मंजूरी
कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चौथा क्रमोन्नत वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

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7 अगस्त से शुरू होगा 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान'
कैबिनेट ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान' की शुरुआत करेंगे। अभियान के दौरान प्रदेश के मंत्री अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ आमजन की समस्याएं और सुझाव भी सुने जाएंगे।

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9 से 17 अगस्त तक चलेगा 'हर घर तिरंगा' अभियान
बैठक में 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस वर्ष 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।