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MP News: एमपी को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए फिल्म पर्यटन नीति 2025 स्वीकृति
Tue, 11 Feb 2025 11:04 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 11 Feb 2025 11:04 PM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश को एक फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" की स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय अनुदान, क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण, महिला केंद्रित फिल्मों और अन्य कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग को और भी बढ़ावा मिलेगा।
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मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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कैबिनेट ने प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्धेश्य से मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 के तहत समग्र सिनेमा उद्योग का विकास, स्थानीय प्रतिभाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। नीति के तहत फिल्म शूटिंग अनुमतियों सिंगल विण्डो सिस्टम से अनुमति दी जाएगी जाएगी, जिसे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल किया गया है।
जनजातीय और स्थानीय भाषा की फिल्मों पर अधिक मदद
स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाडी, गोंडी, भीली, कोरकू जैसी स्थानीय भाषाओं पर आधारित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष अनुदान 10% दिया जाएगा। महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गयी हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मराठी, बंगाली, आदि क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यक्तित्वों पर आधारित फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान, शॉर्ट फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता, नवीन एकल सिनेमाघरों के निर्माण और मौजूदा सिनेमाघरों के उन्नयन के लिए विशेष अनुदान प्रावधान और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
अनुदान पाने यह है रखी गई है शर्त
राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने तथा रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि एवं फिल्म निर्माण संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान किये जायेंगे। फीचर फिल्म के लिए अनुदान अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक, वेब सीरीज के लिए अनुदान अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपये तक, टीवी शो/सीरियल्स के लिए अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक, डॉक्युमेंट्री के लिए अनुदान अधिकतम 40 लाख रुपये तक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अनुदान अधिकतम 1.3 मिलियन USD (10 करोड़ रुपये तक) और शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसमें यह शर्त रखी गई है कि वित्तीय अनुदान तब दिया जाएगा जब कुल शूटिंग दिवसों में 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में किया गया हो।
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एमपी को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार
बता दें, मध्य प्रदेश को 2022 में 'मोस्ट फिल्म-फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 350 से अधिक फिल्म परियोजनाए सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं अब तक 10 हिंदी फीचर फिल्में, एक तेलुगु फीचर फिल्म और 4 वेब सीरीज को लगभग 21 करोड़ रुपये की वित्तीय अनुदान सहायता दी गई है। विगत वर्षों में प्रदेश में फिल्मांकित विभिन्न फिल्म परियोजनाओं द्वारा राज्य में अनुमानित रूप से 700 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और एक लाख पचास हजार से अधिक अस्थायी रोजगार दिवसों का सृजन हुआ है। भूल भुलैया, सिक्सर, लव की अरेंज मैरेज, गुल्लक, धड़क 2, स्त्री, पंचायत, कोटा फैक्टरी, पोन्नियिन सेल्वन, सिटीडेल (हनी बन्नी), औरों में कहा दम था, डंकी, पटना शुक्ला, तिवारी, फुकरे 3, द रेलवे मेन, सेल्फी, लापता लेडीज, युद्ध, एवं जरा हटके जरा बचके जैसी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फिल्म परियोजनाएं प्रदेश में फिल्मांकित हुई है।
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जनजातीय और स्थानीय भाषा की फिल्मों पर अधिक मदद
स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाडी, गोंडी, भीली, कोरकू जैसी स्थानीय भाषाओं पर आधारित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष अनुदान 10% दिया जाएगा। महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गयी हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मराठी, बंगाली, आदि क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यक्तित्वों पर आधारित फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान, शॉर्ट फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता, नवीन एकल सिनेमाघरों के निर्माण और मौजूदा सिनेमाघरों के उन्नयन के लिए विशेष अनुदान प्रावधान और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
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अनुदान पाने यह है रखी गई है शर्त
राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने तथा रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि एवं फिल्म निर्माण संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान किये जायेंगे। फीचर फिल्म के लिए अनुदान अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक, वेब सीरीज के लिए अनुदान अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रुपये तक, टीवी शो/सीरियल्स के लिए अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक, डॉक्युमेंट्री के लिए अनुदान अधिकतम 40 लाख रुपये तक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अनुदान अधिकतम 1.3 मिलियन USD (10 करोड़ रुपये तक) और शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसमें यह शर्त रखी गई है कि वित्तीय अनुदान तब दिया जाएगा जब कुल शूटिंग दिवसों में 75 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में किया गया हो।
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एमपी को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार
बता दें, मध्य प्रदेश को 2022 में 'मोस्ट फिल्म-फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 350 से अधिक फिल्म परियोजनाए सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं अब तक 10 हिंदी फीचर फिल्में, एक तेलुगु फीचर फिल्म और 4 वेब सीरीज को लगभग 21 करोड़ रुपये की वित्तीय अनुदान सहायता दी गई है। विगत वर्षों में प्रदेश में फिल्मांकित विभिन्न फिल्म परियोजनाओं द्वारा राज्य में अनुमानित रूप से 700 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और एक लाख पचास हजार से अधिक अस्थायी रोजगार दिवसों का सृजन हुआ है। भूल भुलैया, सिक्सर, लव की अरेंज मैरेज, गुल्लक, धड़क 2, स्त्री, पंचायत, कोटा फैक्टरी, पोन्नियिन सेल्वन, सिटीडेल (हनी बन्नी), औरों में कहा दम था, डंकी, पटना शुक्ला, तिवारी, फुकरे 3, द रेलवे मेन, सेल्फी, लापता लेडीज, युद्ध, एवं जरा हटके जरा बचके जैसी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फिल्म परियोजनाएं प्रदेश में फिल्मांकित हुई है।
