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MP : हर शुक्रवार गांव-वार्डों में उतरेगी मोहन सरकार, जन विश्वास अभियान की शुरुआत, योजनाओं की होगी मॉनीटरिंग
Tue, 28 Jul 2026 01:32 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 28 Jul 2026 01:32 PM IST
सार
प्रदेश में अब सरकार और प्रशासन हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच नजर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर सात अगस्त से जन विश्वास अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत हर शुक्रवार मंत्री, विधायक, कलेक्टर और अन्य अधिकारी गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान सरकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति देखी जाएगी और लोगों की समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश होगी। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार मंत्रालय, जिला और संभाग स्तर पर नियमित बड़ी बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से सीधे संवाद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड अभियान की प्रमुख इकाई होंगे। अधिकारियों को मौके पर जाकर यह देखने की जिम्मेदारी होगी कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।
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योजनाओं की होगी मौके पर पड़ताल
अभियान के दौरान आम लोगों से सीधे जुड़े सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की टीम लोगों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास करेगी कि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में कहां परेशानी आ रही है। सरकार का जोर केवल शिकायतें सुनने पर नहीं, बल्कि समस्या के समाधान की समय-सीमा तय करने पर भी रहेगा। जिन मामलों का मौके पर निराकरण संभव होगा, उन्हें वहीं सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
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भ्रष्टाचार और लापरवाही मिली तो कार्रवाई
अभियान के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अभियान के लिए संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी को आधार बनाया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना है। उन्होंने बताया कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों को प्राथमिकता देते हुए अभियान में शामिल होंगे।
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नहीं होगा अतिरिक्त तामझाम
सरकार ने अभियान को लेकर स्पष्ट किया है कि इसके लिए अनावश्यक खर्च या दिखावे से बचा जाएगा। अभियान का फोकस बड़े आयोजनों के बजाय जनता के बीच पहुंचकर वास्तविक समस्याओं को समझने और उनका समाधान कराने पर रहेगा। जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को कागजी समीक्षा और बैठकों से निकालकर मैदानी स्तर पर ले जाने की कोशिश की है। हर शुक्रवार होने वाली इस कवायद में योजनाओं की हकीकत, अधिकारियों की जवाबदेही और जनता की शिकायतें एक ही मंच पर सामने आएंगी। इससे सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक मिलने के साथ स्थानीय स्तर की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का रास्ता भी तैयार होगा।
हर शुक्रवार गांव और वार्ड में होगी सरकार की परीक्षा
अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड को इकाई बनाया जाएगा। मंत्री, विधायक और अधिकारी मौके पर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी, खाद-बीज वितरण समेत अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कलेक्टरों को अपने जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
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IISER भोपाल में बनेगा AI ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर
IISER भोपाल में करीब 85.5 करोड़ रुपये की लागत से AI आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यहां ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और उद्योगों के साथ सहयोग पर काम होगा। इसके अलावा जलसंसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई हैं।
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पेपर लीक पर तीन महीने में फैसला
इसके अलावा कैबिने से पहले मंत्री ने बताया कि युवाओं से जुड़े अहम फैसले में सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेपर लीक तथा परीक्षा संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 9,662 नए पदों को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक पिछले साल करीब 8,500 पदों की स्वीकृति के बाद दो साल में लगभग 18 हजार पुलिस पद मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति भी हुई है।
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7 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव
प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी भी कैबिनेट में दी गई। इनमें शाम शेलन पावर कंपनी लिमिटेड का करीब 1,000 करोड़ रुपये और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का करीब 6,200 करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर परियोजना निवेश शामिल है। इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित नॉर्दर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 होगी। भारत समेत छह देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। आयोजन के लिए करीब 18 करोड़ रुपये के खर्च को वित्त विभाग की सहमति मिल गई है।
अनुराग जैन को विदाई, अशोक बर्णवाल का स्वागत
कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का पहली कैबिनेट बैठक में स्वागत किया गया।
मन की बात में पीएम ने किया प्रदेश का जिक्र
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ श्रेणी में मिले राष्ट्रीय सम्मान का भी उल्लेख किया। वहीं सीधी में करीब 1,500 तालाबों और नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों के संरक्षण कार्यों की प्रधानमंत्री द्वारा सराहना किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।
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योजनाओं की होगी मौके पर पड़ताल
अभियान के दौरान आम लोगों से सीधे जुड़े सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की टीम लोगों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास करेगी कि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में कहां परेशानी आ रही है। सरकार का जोर केवल शिकायतें सुनने पर नहीं, बल्कि समस्या के समाधान की समय-सीमा तय करने पर भी रहेगा। जिन मामलों का मौके पर निराकरण संभव होगा, उन्हें वहीं सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
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भ्रष्टाचार और लापरवाही मिली तो कार्रवाई
अभियान के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अभियान के लिए संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी को आधार बनाया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना है। उन्होंने बताया कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों को प्राथमिकता देते हुए अभियान में शामिल होंगे।
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नहीं होगा अतिरिक्त तामझाम
सरकार ने अभियान को लेकर स्पष्ट किया है कि इसके लिए अनावश्यक खर्च या दिखावे से बचा जाएगा। अभियान का फोकस बड़े आयोजनों के बजाय जनता के बीच पहुंचकर वास्तविक समस्याओं को समझने और उनका समाधान कराने पर रहेगा। जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को कागजी समीक्षा और बैठकों से निकालकर मैदानी स्तर पर ले जाने की कोशिश की है। हर शुक्रवार होने वाली इस कवायद में योजनाओं की हकीकत, अधिकारियों की जवाबदेही और जनता की शिकायतें एक ही मंच पर सामने आएंगी। इससे सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक मिलने के साथ स्थानीय स्तर की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का रास्ता भी तैयार होगा।
हर शुक्रवार गांव और वार्ड में होगी सरकार की परीक्षा
अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड को इकाई बनाया जाएगा। मंत्री, विधायक और अधिकारी मौके पर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी, खाद-बीज वितरण समेत अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कलेक्टरों को अपने जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
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IISER भोपाल में बनेगा AI ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर
IISER भोपाल में करीब 85.5 करोड़ रुपये की लागत से AI आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यहां ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और उद्योगों के साथ सहयोग पर काम होगा। इसके अलावा जलसंसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई हैं।
ये भी पढ़ें- MP Farmers Protest: मूंग खरीद को लेकर उग्र हुआ किसान आंदोलन, भोपाल पहुंचने से पहले पुलिस ने रोका मार्च
पेपर लीक पर तीन महीने में फैसला
इसके अलावा कैबिने से पहले मंत्री ने बताया कि युवाओं से जुड़े अहम फैसले में सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेपर लीक तथा परीक्षा संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 9,662 नए पदों को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक पिछले साल करीब 8,500 पदों की स्वीकृति के बाद दो साल में लगभग 18 हजार पुलिस पद मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति भी हुई है।
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7 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव
प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी भी कैबिनेट में दी गई। इनमें शाम शेलन पावर कंपनी लिमिटेड का करीब 1,000 करोड़ रुपये और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का करीब 6,200 करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर परियोजना निवेश शामिल है। इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित नॉर्दर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 होगी। भारत समेत छह देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। आयोजन के लिए करीब 18 करोड़ रुपये के खर्च को वित्त विभाग की सहमति मिल गई है।
अनुराग जैन को विदाई, अशोक बर्णवाल का स्वागत
कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का पहली कैबिनेट बैठक में स्वागत किया गया।
मन की बात में पीएम ने किया प्रदेश का जिक्र
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ श्रेणी में मिले राष्ट्रीय सम्मान का भी उल्लेख किया। वहीं सीधी में करीब 1,500 तालाबों और नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों के संरक्षण कार्यों की प्रधानमंत्री द्वारा सराहना किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।
