लाड़ली बहना योजना का पोर्टल खोलने पर मोहन के दो मंत्री आमने-सामने, पटेल बोले-छूटे नाम जुड़ेंगे,भूरिया का इनकार

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विभागीय मंत्री बोलीं- फिलहाल ऐसा कुछ नहीं
नरेंद्र पटेल के बयान के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाड़ली बहना योजना को लेकर कई बार सवाल आते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री बयान दे देते हैं, लेकिन फिलहाल पोर्टल दोबारा खोलने को लेकर ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। महिलाओं को लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है। विभागीय मंत्री के इस बयान के बाद योजना से छूटी महिलाओं के नए पंजीयन को लेकर असमंजस बढ़ गया है। एक ओर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए पोर्टल खोलने की बात कही, तो दूसरी ओर संबंधित विभाग की मंत्री ने फिलहाल ऐसी किसी योजना से इनकार कर दिया। अब इस मामले में सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार है। 

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पटेल बोले- छूटी महिलाओं का आकलन करने के निर्देश
स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चाहते हैं कि लाड़ली बहना योजना में नाम जुड़वाने से छूट गई महिलाओं को भी इसका लाभ मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ऐसी महिलाओं का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। पटेल के बयान से उम्मीद जगी थी कि सरकार योजना का पोर्टल दोबारा खोल सकती है, जिससे पात्र महिलाओं को योजना से जुड़ने का मौका मिल सकेगा। 

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जून 2023 में शुरू हुई थी योजना
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। इसके तहत करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहली बार आर्थिक सहायता राशि भेजी गई थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और परिवार में उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना है। योजना के तहत नियमित मासिक सहायता के अलावा अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में लाभार्थी महिलाओं को 250-250 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी गई। इससे महिलाओं को नियमित राशि के अलावा अतिरिक्त आर्थिक मदद मिली। 

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2026-27 के बजट में 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना के तहत महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन नए पंजीयन को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में योजना से छूटी महिलाओं को पोर्टल दोबारा खुलने के लिए अभी सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा।