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MP Government: पुलिस बैंड से लेकर मुफ्त एयर एंबुलेंस तक, एक साल में मुख्यमंत्री यादव ने किए यह बड़े नवाचार
Thu, 12 Dec 2024 10:14 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 12 Dec 2024 10:14 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एक साल में कई बड़े नवाचार किए गए हैं, जिनमें मुफ्त एयर एंबुलेंस सेवा, पुलिस बैंड की शुरुआत और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। इन कदमों ने राज्य के विकास में नई दिशा दी है और प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाई है।
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सीएम मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का 13 दिसंबर को एक साल पूरा हो रहा है। इस एक साल में मुख्यमंत्री ने कई ऐसे नवाचार किए, जिनसे प्रदेश की विकास प्रक्रिया में नई दिशा मिली है। पुलिस बैंड से लेकर एयर एंबुलेंस जैसी सुविधाओं का आरंभ प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। इसके साथ ही, कई लंबित परियोजनाओं को गति दी गई है, जिनमें काली सिंध चंबल लिंक परियोजना और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्रमुख हैं।
मुफ्त एयर एंबुलेंस सेवा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मुफ्त एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा में एक हेली एंबुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा है। आमतौर पर इस सेवा का खर्च पांच से छह लाख रुपये आता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए यह सेवा नि:शुल्क उपलब्ध है। अब तक प्रदेश में कई मरीजों को इस सेवा का लाभ मिल चुका है। एयर एंबुलेंस में उच्च प्रशिक्षित चिकित्सीय और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है, जो मरीजों का तत्काल इलाज मुहैया कराती है।
55 जिलों में पुलिस बैंड की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने 55 जिलों में पुलिस बैंड की शुरुआत की है। अब तक सरकारी कार्यक्रमों में केवल सेना और एयरफोर्स के जवान ही प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब पुलिस के जवान भी इन कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस बैंड के गठन के दौरान कुछ जवानों ने इसमें भाग लेने से मना किया था, लेकिन उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा और कोर्ट भी गए थे, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब यह बैंड राज्यभर में सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुका है।
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काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की शुरुआत
काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जो वर्षों से अटकी हुई थी, अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर एक समझौता हुआ है, जिससे 10 जिलों को फायदा होगा। इससे 19 लाख 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा, केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 44 हजार करोड़ की परियोजना से 10 जिलों के 1900 ग्रांव में 8 लाख 11 हजार हेक्टयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 41 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी और 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं पर लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण इनकी गति धीमी थी। मुख्यमंत्री ने अपनी सक्रियता से इन अड़चनों को समाप्त किया और काम को तेज किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का भूमिपूजन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है, जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना को गति मिलेगी और इलाके में जलवायु और कृषि की स्थिति में सुधार होगा।
प्रशासनिक मशीनरी से तालमेल नहीं
मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता ने कहा कि डॉ. मोहन यादव ने कई नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने संभागीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी बनाया, लेकिन इनमें निरंतरता की कमी दिखाई दी। उनकी सोच अच्छी है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी के साथ तालमेल सही से नहीं बन पा रहा है। अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस जैसी सेवाओं से जनता को सीधा लाभ मिलता है, लेकिन ये सेवाएं यह भी दर्शाती हैं कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। सरकार को अपनी प्राथमिकता यह बनानी चाहिए कि हर जिले में बेहतर अस्पताल और योग्य डॉक्टर उपलब्ध हों।
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मुफ्त एयर एंबुलेंस सेवा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मुफ्त एयर एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा में एक हेली एंबुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा है। आमतौर पर इस सेवा का खर्च पांच से छह लाख रुपये आता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए यह सेवा नि:शुल्क उपलब्ध है। अब तक प्रदेश में कई मरीजों को इस सेवा का लाभ मिल चुका है। एयर एंबुलेंस में उच्च प्रशिक्षित चिकित्सीय और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है, जो मरीजों का तत्काल इलाज मुहैया कराती है।
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55 जिलों में पुलिस बैंड की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने 55 जिलों में पुलिस बैंड की शुरुआत की है। अब तक सरकारी कार्यक्रमों में केवल सेना और एयरफोर्स के जवान ही प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब पुलिस के जवान भी इन कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस बैंड के गठन के दौरान कुछ जवानों ने इसमें भाग लेने से मना किया था, लेकिन उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा और कोर्ट भी गए थे, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब यह बैंड राज्यभर में सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुका है।
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काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की शुरुआत
काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जो वर्षों से अटकी हुई थी, अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर एक समझौता हुआ है, जिससे 10 जिलों को फायदा होगा। इससे 19 लाख 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा, केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 44 हजार करोड़ की परियोजना से 10 जिलों के 1900 ग्रांव में 8 लाख 11 हजार हेक्टयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 41 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी और 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं पर लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण इनकी गति धीमी थी। मुख्यमंत्री ने अपनी सक्रियता से इन अड़चनों को समाप्त किया और काम को तेज किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का भूमिपूजन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है, जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना को गति मिलेगी और इलाके में जलवायु और कृषि की स्थिति में सुधार होगा।
प्रशासनिक मशीनरी से तालमेल नहीं
मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता ने कहा कि डॉ. मोहन यादव ने कई नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने संभागीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी बनाया, लेकिन इनमें निरंतरता की कमी दिखाई दी। उनकी सोच अच्छी है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी के साथ तालमेल सही से नहीं बन पा रहा है। अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस जैसी सेवाओं से जनता को सीधा लाभ मिलता है, लेकिन ये सेवाएं यह भी दर्शाती हैं कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। सरकार को अपनी प्राथमिकता यह बनानी चाहिए कि हर जिले में बेहतर अस्पताल और योग्य डॉक्टर उपलब्ध हों।
