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MP Election 2023: चुनाव से पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का केस बंद

Fri, 29 Sep 2023 09:13 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 29 Sep 2023 09:13 PM IST
सार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। लोकायुक्त संगठन ने कांग्रेस की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति का केस बंद कर दिया है। मंत्री ने आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कहीं है। 

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MP Election 2023: Big relief to Minister Bhupendra Singh before the elections, Lokayukta closed the case of di
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस ने मंत्री पर भ्रष्टाचार कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पर लोकायुक्त संगठन ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें लोकायुक्त संगठन ने जांच के बाद आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने पर शिकायत को बंद कर दिया।
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इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस द्वारा किया गया षड्यंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए झूठी शिकायत की गई। इससे मुझे मानसिक वेदना हुई। इसलिए शिकायकर्ता के ऊपर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे। मंत्री ने कहा कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा है। कांग्रेस के द्वारा जो अप्रमाणिक शिकायतें की गई थीं, वह जांच में आधारहीन पाई गईं। परिणामस्वरूप कांग्रेस का षड्यंत्र विफल हुआ और सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुद्दों की नहीं षड़यंत्र की राजनीति करती है।
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चार महीने पहले लगाए थे आरोप 
कांग्रेस के आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टण्डन ने मंत्री भूपेंद्र सिंह पर चार महीने पहले प्रेसवार्ता कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। टण्डन ने कहा था कि 2008 से 2018 तक मंत्री की चल अचल संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। टण्डन ने एडीआर रिपोर्ट और मंत्री के निर्वाचन आयोग में दिए शपथ पत्र के हवाले से मंत्री और उनकी पत्नी के आय कई गुना बढ़ने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त संगठन को की थी। 
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