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एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: 42,490 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, शिक्षा से सिंचाई तक कई योजनाओं को मंजूरी
Tue, 15 Sep 2026 06:10 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:10 PM IST
सार
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के विकास और विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए 42,490 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसमें शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी और तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के साथ नए जिलों में खनिज कार्यालयों के लिए पद भी शामिल हैं।
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सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत किए। इनमें समग्र शिक्षा योजना के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़ और उद्यानिकी विभाग की आठ योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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तीन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने उज्जैन की चितावद, सिंगरौली की गौंड और अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी। इन तीनों परियोजनाओं के लिए 2,607 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इससे कुल 1.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। चितावद परियोजना के लिए 1,846.05 करोड़, गौंड के लिए 749.62 करोड़ और चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
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शिक्षा के लिए 36 हजार करोड़
समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, सामाजिक और लैंगिक भेद कम करना, शिक्षा में समान अवसर देना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक 4 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।
परिवहन की 11 योजनाएं जारी रहेंगी
परिवहन विभाग की योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें उड़नदस्ता और चेक पॉइंट के लिए 377.41 करोड़, जिला स्थापना के लिए 361.89 करोड़, मुख्यालय के लिए 120.10 करोड़ और स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 245.55 करोड़ रुपये शामिल हैं। सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण परिवहन नीति, नेक व्यक्ति पुरस्कार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी जारी रखा जाएगा।
उद्यानिकी को 491 करोड़
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ योजनाओं को 2030-31 तक जारी रखने के लिए 491 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 100-100 करोड़, संरक्षित खेती के लिए 85 करोड़, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 53-53 करोड़ तथा कोल्ड चेन के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
नए जिलों में खनिज कार्यालय
मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में खनिज शाखा की स्थापना के लिए 21 नए पद मंजूर किए गए हैं। प्रत्येक जिले में सात-सात पद होंगे। वहीं अनूपपुर और शहडोल के चार उन्नयित हाई स्कूलों के लिए प्राचार्य, शिक्षक और सहायक ग्रेड-3 समेत 36 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, कैबिनेट ने रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अगस्त की सहायता राशि के साथ 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता देने के मुख्यमंत्री के 20 अगस्त के आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके अलावा रबी विपणन वर्ष 2024-25 की खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष 2,220.62 करोड़ रुपये राशि चुकाने के लिए मार्कफेड को ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया गया है। इसका पुनर्भुगतान 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की 26 मई 2026 को हुई 64वीं साधिकार समिति की बैठक के फैसलों की जानकारी भी दी गई।
अनूपपुर और शहडोल के 4 हाई स्कूल के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृति
कैबिनेट ने अनूपपुर और शहडोल में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयित एवं संचालित 04 विद्यालयों केल्हौरी, बाड़ीखार एवं भालूमाड़ा जिला अनूपपुर एवं नवलपुर जिला शहडोल के लिए प्राचार्य हाई स्कूल के 04, माध्यमिक शिक्षक के 24, प्राथमिक शिक्षक के 04 एवं सहायक ग्रेड 3 के 04 कुल 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी है।
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तीन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने उज्जैन की चितावद, सिंगरौली की गौंड और अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी। इन तीनों परियोजनाओं के लिए 2,607 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इससे कुल 1.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। चितावद परियोजना के लिए 1,846.05 करोड़, गौंड के लिए 749.62 करोड़ और चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
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शिक्षा के लिए 36 हजार करोड़
समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, सामाजिक और लैंगिक भेद कम करना, शिक्षा में समान अवसर देना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक 4 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।
परिवहन की 11 योजनाएं जारी रहेंगी
परिवहन विभाग की योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें उड़नदस्ता और चेक पॉइंट के लिए 377.41 करोड़, जिला स्थापना के लिए 361.89 करोड़, मुख्यालय के लिए 120.10 करोड़ और स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 245.55 करोड़ रुपये शामिल हैं। सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, ग्रामीण परिवहन नीति, नेक व्यक्ति पुरस्कार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी जारी रखा जाएगा।
उद्यानिकी को 491 करोड़
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ योजनाओं को 2030-31 तक जारी रखने के लिए 491 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 100-100 करोड़, संरक्षित खेती के लिए 85 करोड़, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 53-53 करोड़ तथा कोल्ड चेन के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
नए जिलों में खनिज कार्यालय
मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में खनिज शाखा की स्थापना के लिए 21 नए पद मंजूर किए गए हैं। प्रत्येक जिले में सात-सात पद होंगे। वहीं अनूपपुर और शहडोल के चार उन्नयित हाई स्कूलों के लिए प्राचार्य, शिक्षक और सहायक ग्रेड-3 समेत 36 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, कैबिनेट ने रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अगस्त की सहायता राशि के साथ 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता देने के मुख्यमंत्री के 20 अगस्त के आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके अलावा रबी विपणन वर्ष 2024-25 की खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष 2,220.62 करोड़ रुपये राशि चुकाने के लिए मार्कफेड को ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया गया है। इसका पुनर्भुगतान 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की 26 मई 2026 को हुई 64वीं साधिकार समिति की बैठक के फैसलों की जानकारी भी दी गई।
अनूपपुर और शहडोल के 4 हाई स्कूल के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृति
कैबिनेट ने अनूपपुर और शहडोल में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयित एवं संचालित 04 विद्यालयों केल्हौरी, बाड़ीखार एवं भालूमाड़ा जिला अनूपपुर एवं नवलपुर जिला शहडोल के लिए प्राचार्य हाई स्कूल के 04, माध्यमिक शिक्षक के 24, प्राथमिक शिक्षक के 04 एवं सहायक ग्रेड 3 के 04 कुल 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी है।
