सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एक साल में 61 हजार युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। एक लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। 6440 पदों पर नियुक्ति का निर्णय ले लिया गया है। इस पर विधायक सचिन यादव ने कहा कि ओबीसी को नियुक्ति देने में देरी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कोर्ट के आदेश का इंतजार है। स्वास्थ्य सूचकांक में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर आया है। नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल किया है।

कांग्रेस के लोग खा गए टाइगर
सीएम ने कहा कि चीते से मिलने जाना हो तो कांग्रेस के लोग श्योपुर चले जाएं, वहां मिलवा देंगे। वर्ष 1919 में खुले माधव नेशनल पार्क में जितने भी टाइगर थे, वे सब कांग्रेस के लोग खा गए। अब हमारी सरकार ने फिर से यहां टाइगर छोड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यटन के लिए जहां 2003 तक 64 लाख टूरिस्ट ही आते थे, आज की स्थिति में 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं।


उज्जैन में एक साल में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उज्जैन में 29 लाख श्रद्धालु आते थे, आज 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साल में महाकाल महालोक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ज्यादा पिक्चर नहीं देखता, नाम भूल जाता हूं लेकिन मध्यप्रदेश में फिल्म पर्यटन बढ़ रहा है। यहां फिल्में बनने लगी हैं।मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा। सीएम ने कहा कि स्वच्छता के लिए प्रदेश स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कराएंगे ताकि स्वच्छता को लेकर आपस में होड़ बने और शहर-गांव अधिक स्वच्छ बनें। 1100 से अधिक गांवों में अटल ग्राम सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं।
 
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ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत आगे प्रदेश
सीएम ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 1340 किलोवाट का है, जो मध्यप्रदेश में ही 1365 किलोवाट है। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के माध्यम से सोलर एनर्जी पर एक ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम चल रहा है। जिसमें 6 महीने बिजली एक स्टेट लेगा, फिर 6 महीने दूसरे स्टेट को बिजली मिलेगी। 18 हजार करोड़ की इंदौर मनमाड नई रेल लाइन डाली जाएगी, जिससे धार-बड़वानी जिलों को रेल सुविधा मिलेगी। भोपाल और इंदौर के बीआरटीएस को हटाने के मामले में सरकार ने निर्णय लिया है। एक साल में राज्य परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी।


 निवेशकों के लिए फैसिलिटेशन केंद्र बनाए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- 2003 तक प्रदेश में उद्योगों की संख्या 23 थी, जो अब बढ़कर 320 हो गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जितने भी निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उनके लिए जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन केंद्र बनाए हैं। ये सिंगल विंडो के लिए काम करेंगे।

 

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25 हजार गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन होगी
Cm ने कहा कि विलय के बाद भी सांची का ब्रांड लोगो नहीं बदलेगा। प्रोडक्ट पर अमूल का ब्रांड नहीं, सांची का ही ब्रांड रहेगा। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हमने एमओयू किया है कि दूध पर 5 प्रति लीटर पर बोनस देंगे। 5 साल में 25 हजार गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा। गोशालाओं को 139.65 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने नेता जयराम रमेश को समझा लें, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 20 साल पीछे रही है तो कांग्रेस के कारण रही है। जो योजना 20 हजार करोड़ की थी, वह एक लाख करोड़ पहुंच गई है। जयराम रमेश को बुंदेलखंड के लोगों से जाने किस बात की दुश्मनी है कि वह इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।


जिला स्तर पर विकास समिति बनेगी
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जिला स्तर पर विकास समिति बनेगी। आबादी बढ़ने के साथ 627 थानों की सीमाओं को सहज किया है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए भी काम हो रहा है। गांव, शहर और जिले के सीमाओं में सुधार की जरूरत है, इसके लिए भी काम चल रहा है। विधायक जयवर्धन सिंह का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा- उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने गुना में ही विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। 55 साल तक सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, बीजेपी सरकार में यह संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कांग्रेस सरकार में 2003 तक कृषि विकास दर 3 प्रतिशत थी, जो अब 10 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, उनके कनेक्शन 5 में स्थायी किए जाएंगे। सरकार 10 लाख सोलर बिजली पंप देना चाहती है ताकि बिजली की सप्लाई का झंझट खत्म हो। हम चाहते हैं कि किसान से बिजली खरीदें।


बजट 28 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल के कहा कि आपने जो बोला, हमने सुना। अब मैं जो बोलूंगा, वह आपको सुनना होगा। गांधीजी की विश्व दृष्टि अंबेडकर की सोच और प्रधानमंत्री मोदी का विकास अभिभाषण में देखने को मिला है। 1956 में 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, आज 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम खरीद रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय 2003-04 में 11718 रुपए वार्षिक थी, आज 1,52,612 हो गई है। 2047 तक प्रदेश का बजट 28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की तैयारी है। स्वास्थ्य सूचकांक में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर आया है। नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल किया है। हमने 2023-24 के बजट में आवंटित राशि का 97% खर्च किया है। इस साल 3.65 लाख करोड़ के विरुद्ध 76% राशि सभी विभागों ने खर्च कर ली है।