Mp news : कल लॉच होगी महिला कांग्रेस की नई वेबसाइट, 40वें स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत

नारी न्याय और महिला सशक्तिकरण का लेंगे संकल्प
विभा पटेल ने कहा कि महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के सुअवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा नारी न्याय और महिला सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया जाएगा। यह महिला कांग्रेस की वचनबद्धता है। अभा महिला कांग्रेस के निर्देश पर प्रत्येक राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, सहित महिला कांग्रेस मुख्यालयों से लेकर सभी जिला एवं ब्लाक अध्यक्षों, कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा 40 वां स्थापना दिवस मनाएंगे। विभा पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश महिला की तमाम पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, जिला एवं ब्लाक की पदाधिकारी, सदस्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगी। विभा पटेल ने कहा कि इस मौके पर संविधान का (106वां) संशोधन अधिनियम जो महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। इस संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान हैं, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू होंगे। महिला कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटाने और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग करेगी।


ऑनलाइन रहेगा सदस्यता अभियान
 विभा पटेल ने बताया कि स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की जायेगी। यह सदस्यता अभियान पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। 15 सितंबर के ही दिन राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की वेबसाइट की भी शुरुआत होगी। इस वेबसाइट के माध्यम से हर वर्ग की महिलाएं 5 साल तक के लिए महिला कांग्रेस की सदस्य बन सकती हैं। विभा पटेल ने बताया कि मात्र 100 रुपये की ऑनलाइन फ़ीस जमा कराते ही हर महिला सदस्य को एक सदस्यता सर्टिफिकेट (रसीद) भी उसी समय ऑनलाइन प्राप्त होगी। सदस्यता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर, पंपलेट, बैनर, सोशल मीडिया जैसे साधनों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इस अभियान को सफल बनाने केंद्रीय स्तर पर एक पर्यवेक्षक के रूप में  सुनीता गावंडे जी भी हमारे साथ हैं। 


सरकार से महिला कांग्रेस की मांग
पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की मांग है कि उच्चपदों पर अधिकतम महिलाओं को नियुक्ति मिले। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू किया जाए।महिला कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। महिला कांग्रेस की मांग है कि वर्ष 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित की जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर शिक्षित करेगी और उनके कानूनी अधिकार दिलाने में सहयोग करेगी।