कमलनाथ का दावा: मार्च-अप्रैल में मध्यप्रदेश में हुईं एक लाख से ज्यादा मौतें, सरकार बोली- झूठ है

कमलनाथ के दावे के उलट प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक कोविड-19 बीमारी से मरने वालों की संख्या मात्र 7,315 है। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका खंडन करें कि इस साल मार्च-अप्रैल में 1,27,503 शव राज्य के श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों में नहीं आए हैं।

कमलनाथ ने कहा कि विश्व में भारतीय कोरोना का पर्याय बन गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारतीय कोरोना से डर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा भारत महान छोड़िए, मेरा भारत कोविड बन गया। कोविड-19 से होने वाली मौतों के बनावटी आंकड़े पेश कर हम पूरे विश्व को धोखा दे रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले में भारत दुनिया की राजधानी बन गया है और अब हम व्हाइट फंगस की राजधानी बनने जा रहे हैं।

लाशें गिन लो, इसमें एक दिन लगता है : कमलनाथ
कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री चौहान से व्यक्तिगत रूप से कहा है कि मुझे मरने वालों के आंकड़े दो। आप कोविड-19 से मौत किसे मानते हो? आप लाशें गिन लो। इसमें एक दिन लगता है।

अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कहा कि तीन साल पहले कितने लोग मरते थे और आज कितने मर रहे हैं। इसी के औसत से पता चल जाएगा कि प्रदेश में कितने लोग कोरोना से मरे हैं। कमलनाथ ने कहा कि पिछले दो महीनों में मध्य प्रदेश के 26 जिलों में हुई मौतों के बारे में अखबारों में छपा है। बाकी (26 जिलों के) के आंकड़े मैंने निकाले हैं कि कितनी लाशें गांव, पंचायत, कस्बों एवं शहरों के श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि मैं लाशें गिन रहा हूं। 80 प्रतिशत लोग कोविड-19 से मर रहे हैं।

खुद सुनकर आया हूं : नाथ
कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 10 दिन में प्रदेश के लिंघा गांव में 15 लोग मर गए। लेकिन कलेक्टर कह रहा है कि इस गांव में केवल दो लोग ही मरे। ये तो मैं अपने आंख एवं कानों से सुनकर आ रहा हूं। यही हालत मध्य प्रदेश के सारे गांवों में है। उन्होंने राज्य में महामारी से मरने वालों के लिए अनुग्रह राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की।