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IAS संतोष वर्मा का विरोध: बर्खास्त करने की मांग, सांसद ने को लिखा पत्र, नरोत्तम बोले- सरकार कार्रवाई करें
Sat, 29 Nov 2025 04:40 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 29 Nov 2025 04:40 PM IST
सार
आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद विरोध तेज हो गया है। भोपाल में ब्राह्मण संगठनों ने पुतला दहन कर कार्रवाई की मांग की, जबकि कई नेता भी उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं।
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डॉ. नरोत्तम मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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अजाक्स के प्रदेशाध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को लेकर विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकार से संतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि “मानसिक विकृति वाली सोच रखने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे। अगर सरकार नहीं करेगी तो सनातन धर्मावलंबियों को कदम उठाना पड़ेगा।
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सांसद जनार्दन मिश्रा ने DOPT को लिखा पत्र
रीवा सांसद ने केंद्रीय राज्यमंत्री DOPT को पत्र लिखकर संतोष वर्मा के हालिया बयान को अमानवीय, जातिगत रूप से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया है। सांसद ने यह भी दावा किया कि वर्मा के भाप्रसे चयन में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं। जनार्दन मिश्रा ने पत्र में केंद्र सरकार के समक्ष निम्न मांगें रखी हैं। इसमें आईएएस (आचरण) नियम 1968 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जाति की बजाय अनुसूचित जनजाति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जाए और पूर्व में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और चयन प्रक्रिया की कथित खामियों को ध्यान में रखते हुए वर्मा की पदोन्नति की पुनः समीक्षा की जाए। विवादास्पद बयान के बाद से कृषि विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी आईएएस संतोष वर्मा अवकाश पर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके कार्यालय लौटने का चार दिनों तक इंतजार किया। हाजिरी न होने पर पहले वाट्सऐप के माध्यम से नोटिस भेजा गया, उसके बाद वर्मा के निजी सचिव के जरिए नोटिस की प्रति उनके तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
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सांसद जनार्दन मिश्रा ने DOPT को लिखा पत्र
रीवा सांसद ने केंद्रीय राज्यमंत्री DOPT को पत्र लिखकर संतोष वर्मा के हालिया बयान को अमानवीय, जातिगत रूप से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया है। सांसद ने यह भी दावा किया कि वर्मा के भाप्रसे चयन में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं। जनार्दन मिश्रा ने पत्र में केंद्र सरकार के समक्ष निम्न मांगें रखी हैं। इसमें आईएएस (आचरण) नियम 1968 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जाति की बजाय अनुसूचित जनजाति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जाए और पूर्व में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और चयन प्रक्रिया की कथित खामियों को ध्यान में रखते हुए वर्मा की पदोन्नति की पुनः समीक्षा की जाए। विवादास्पद बयान के बाद से कृषि विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी आईएएस संतोष वर्मा अवकाश पर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके कार्यालय लौटने का चार दिनों तक इंतजार किया। हाजिरी न होने पर पहले वाट्सऐप के माध्यम से नोटिस भेजा गया, उसके बाद वर्मा के निजी सचिव के जरिए नोटिस की प्रति उनके तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
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