Global Investor Summit: पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार की 18 नीतियों का किया शुभारंभ, दो लघु फिल्में भी दिखाई गई
Global Investor Summit: इस समिट के माध्यम से राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें प्रदान करने की घोषणा की, जिससे मध्य प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-2025 का शुभारंभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्हें बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट की।
समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की 18 नीतियों का शुभारंभ किया। इन नीतियों के माध्यम से औद्योगिक, लॉजिस्टिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री ने राज्य की विकास प्रदर्शनी और ‘प्रोग्रेस वॉल’ का भी अवलोकन किया।
इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। ‘मध्य प्रदेश: अनंत संभावनाएं’, जो राज्य की औद्योगिक संभावनाओं पर केंद्रित थी, और ‘इंडिया ग्रोथ स्टोरी’, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वैश्विक आर्थिक विकास को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई नीतियां
- इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी: औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- लॉजिस्टिक्स पॉलिसी: राज्य में लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाया जाएगा।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी: स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहूलियतें प्रदान की जाएंगी।
- एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग मिलेगा।
- स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी: राज्य में वैश्विक स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट-गैमिंग कॉमिक्स एंड एक्सेंटेड रिएलिटी पॉलिसी: एनीमेशन और गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देकर युवा प्रतिभाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
- सेमिकंडक्टर पॉलिसी: सेमिकंडक्टर निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी: कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को अपनाने के लिए विशेष योजना लागू होगी।
- एमपी टूरिज्म पॉलिसी: पर्यटन स्थलों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
- एमपी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी: प्रदेश को फिल्म निर्माण का हब बनाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- सिविल एविएशन पॉलिसी: हवाई सेवाओं के विस्तार और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी: ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- पंप हाईड्रो स्टोरेज स्कीम: नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए पंप हाईड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में निवेश आकर्षित किया जाएगा।
- रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी: सौर, पवन और जैव ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन पॉलिसी: स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
- हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम: स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी: स्मार्ट शहरों और आधुनिक आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
