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भोपाल मास्टर प्लान पर किसानों का गुस्सा: ड्राफ्ट की कॉपी जलाई, बोले- खेती की जमीन का नहीं बदलने देंगे लैंडयूज
Tue, 17 Nov 2026 03:32 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Tue, 17 Nov 2026 03:32 PM IST
सार
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के विरोध में मंगलवार को किसानों ने लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और प्रारूप की कॉपी जलाई। किसानों ने करीब 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराते हुए कृषि भूमि का भू-उपयोग नहीं बदलने और भोजताल संरक्षण क्षेत्र के दोनों जोन हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि 66 गांवों की जमीन को नदी तट विकास, वन और हरित पट्टी जैसी श्रेणियों में शामिल किया जा रहा है।
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किसानों का विरोध प्रदर्शन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर किसानों का विरोध मंगलवार को खुलकर सामने आया। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान 78 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया और मास्टर प्लान के प्रारूप की कॉपी जला दी। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का भू-उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं बदला जाए। बड़े तालाब और आसपास के गांवों के किसानों ने इस संबंध में करीब पांच हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं, पूरे मास्टर प्लान पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं।किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। जमीन को दूसरी श्रेणियों में शामिल करने से उनका खेती करना प्रभावित होगा। किसानों ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र के पहले और दूसरे जोन को हटाने की मांग उठाई। उनका आरोप है कि प्रस्तावित योजना में 66 गांवों की कृषि भूमि को नदी तट विकास, वन, हरित पट्टी और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जा रहा है।
मौजूदा प्रक्रिया आम लोगों की पहुंच से बाहर
जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने और दावे-आपत्तियां लेने की मौजूदा प्रक्रिया आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इससे किसान और आम नागरिक अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और प्रत्येक पंचायत में आमसभा बुलाकर लोगों के दावे-आपत्तियां ली जाएं। सुनवाई भी गांवों में ही होनी चाहिए, ताकि हर प्रभावित व्यक्ति अपनी बात रख सके।
पांच लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा
किसान सोहन मेवाड़ा ने कहा कि किसान अपनी जमीन पर विकास और उपयोग को लेकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं। कैचमेंट क्षेत्र के नाम पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को किसान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान से करीब पांच लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने मांगों पर विचार नहीं किया तो किसान उग्र आंदोलन सहित अन्य विरोध के रास्ते अपनाएंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने 'कैचमेंट से मुक्ति दो' और 'जय जवान, जय किसान' के नारे लगाए।
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ग्रामसभा की सहमति के बाद ही हो बदलाव
किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान पंचायतों की सहमति लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मौजूदा प्रारूप में गांवों की राय नहीं ली गई। उनकी मांग है कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं और वहां किसानों की आपत्तियों पर चर्चा हो। इसके बाद ही जमीन के भू-उपयोग में बदलाव का फैसला लिया जाए। किसान अनोखी सिंह पटेल ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र के दोनों जोन हटाने और कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही रखने की मांग की। वहीं, मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का वर्ष 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है।
यह भी पढ़ें-एमपी में बीस नवंबर से मौसम का यू-टर्न: 9 जिलों में आंधी-बारिश, भोपाल-इंदौर में छाएगी धुंध,तेजी से गिरेगा पारा
कैचमेंट जोन का नाम बदलने पर भी सवाल
किसान सजल जैन ने कहा कि वर्ष 2023 में आए मास्टर प्लान में इसे भोजताल कैचमेंट जोन कहा गया था, जबकि मौजूदा प्रारूप में इसका नाम भोजताल इन्फ्लुएंस जोन कर दिया गया है। उनका आरोप है कि नाम बदलने से लोगों के बीच इसके वास्तविक प्रावधानों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं होता और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग नहीं मानी जाती, उनका विरोध जारी रहेगा।
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मौजूदा प्रक्रिया आम लोगों की पहुंच से बाहर
जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने और दावे-आपत्तियां लेने की मौजूदा प्रक्रिया आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इससे किसान और आम नागरिक अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और प्रत्येक पंचायत में आमसभा बुलाकर लोगों के दावे-आपत्तियां ली जाएं। सुनवाई भी गांवों में ही होनी चाहिए, ताकि हर प्रभावित व्यक्ति अपनी बात रख सके।
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पांच लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा
किसान सोहन मेवाड़ा ने कहा कि किसान अपनी जमीन पर विकास और उपयोग को लेकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं। कैचमेंट क्षेत्र के नाम पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को किसान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान से करीब पांच लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने मांगों पर विचार नहीं किया तो किसान उग्र आंदोलन सहित अन्य विरोध के रास्ते अपनाएंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने 'कैचमेंट से मुक्ति दो' और 'जय जवान, जय किसान' के नारे लगाए।
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ग्रामसभा की सहमति के बाद ही हो बदलाव
किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान पंचायतों की सहमति लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मौजूदा प्रारूप में गांवों की राय नहीं ली गई। उनकी मांग है कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं और वहां किसानों की आपत्तियों पर चर्चा हो। इसके बाद ही जमीन के भू-उपयोग में बदलाव का फैसला लिया जाए। किसान अनोखी सिंह पटेल ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र के दोनों जोन हटाने और कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही रखने की मांग की। वहीं, मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का वर्ष 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है।
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कैचमेंट जोन का नाम बदलने पर भी सवाल
किसान सजल जैन ने कहा कि वर्ष 2023 में आए मास्टर प्लान में इसे भोजताल कैचमेंट जोन कहा गया था, जबकि मौजूदा प्रारूप में इसका नाम भोजताल इन्फ्लुएंस जोन कर दिया गया है। उनका आरोप है कि नाम बदलने से लोगों के बीच इसके वास्तविक प्रावधानों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं होता और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग नहीं मानी जाती, उनका विरोध जारी रहेगा।

