MP Budget 2026: मप्र में शहरों के विकास के लिए 'द्वारकानगर योजना' का एलान, 5 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार

प्रदेश के बड़े शहरों को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर बड़ा एलान 
प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो चुका है। प्रदूषण मुक्त यातायात के उद्देश्य से पी.एम. ई-बस सेवा के अंतर्गत कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसें सेवा में हैं। 

मध्य प्रदेश सरकार ने ई-वाहन नीति-2025 को लागू किया
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बताया कि हरित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश ई-वाहन नीति-2025 को लागू किया गया है। साथ ही, भोपाल और इंदौर के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे मेट्रोपॉलिटन रीजन में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2025 मप्र में लागू 
नगरीय और हरित विकास को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2025 को भी लागू किया गया है। प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अग्रणी है। अब तक 8 लाख 77 हजार आवास बन चुके हैं और अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। शहरी पथ विक्रेताओं के लिए पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख 79 हजार विक्रेताओं को 408 करोड़ रुपये का व्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है।

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'द्वारकानगर योजना' के लिए पैसे का एलान
 गरीय निकायों में वार्ड स्तर पर विकास को गति देने के लिए 'द्वारकानगर योजना' के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत: आवास हेतु: 2,316 करोड़ रुपये, नगरों की सड़क मरम्मत हेतु: 349 करोड़ रुपये, अमृत 2.0 के तहत: 3,467 करोड़ रुपये और नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त 1,057 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।