कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस: सीएम डॉ. यादव बोले- नागरिकों को सुगम राजस्व सेवाएं प्राप्त हों

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प्रदेश डिजिटल क्रॉप सर्वे में जीरो इंटरफेरेंस के साथ कार्य करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। यूनिफाइड पोर्टल ऐप MPeSeva के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। 6 लाख 50 हजार से अधिक नियमित कर्मचारियों के लिए वर्क फ्लो आधारित पोर्टल तैयार किया गया, जिसमें अब तक 2 लाख 25 हजार कर्मचारी ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। सत्र में निर्मल नर्मदा हेतु 16 जिलों के समन्वय और अनुश्रवण के लिए समिति गठन पर चर्चा हुई। शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और जनभागीदारी समितियों के कार्यों, रेडक्रास एवं रोगी कल्याण समितियों, सीएसआर पहल और सीएम हेल्पलाइन की प्रभावशीलता पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में नवाचार, समन्वय और जनसहयोग लगातार जारी रहे, जिससे मध्यप्रदेश में राजस्व सेवाओं और जनकल्याण के क्षेत्र में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।