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धनतेरस पर आज मुरैना से ग्रामीणों को संपत्ति की रजिस्ट्री की सौगात देंगे सीएम, अब तक 17.09 लाख रजिस्ट्रियां पूर
Fri, 06 Nov 2026 09:02 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:02 AM IST
सार
धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना के ग्राम करुआ से ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों की सौगात देंगे। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 17.09 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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धनतेरस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को मुरैना के ग्राम करुआ पहुंचकर ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने के अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत यहां पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों के स्वामित्व दस्तावेजों का पंजीयन कराया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। धनतेरस के अवसर पर प्रदेशभर के चयनित गांवों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें मंत्री, सांसद और विधायक की मौजूदगी में पात्र ग्रामीण परिवारों की संपत्तियों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का जोर उन परिवारों को स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराने पर है, जिनके मकान और संपत्तियां गांवों की आबादी भूमि में स्थित हैं।
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15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
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बैंक से कर्ज लेने में भी होगी आसानी
योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख और स्वामित्व संबंधी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा। साथ ही वे इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लेने और दूसरी वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी पात्र हो सकेंगे।
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15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 17 लाख 9 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
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बैंक से कर्ज लेने में भी होगी आसानी
योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों और अन्य संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख और स्वामित्व संबंधी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा। साथ ही वे इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लेने और दूसरी वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी पात्र हो सकेंगे।
