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Cabinet: सेमी कंडक्टर और ड्रोन नीति मंजूर, हुकुमचंद मिल की जमीन पर बनेगा शॉपिंग-रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स

Tue, 04 Feb 2025 09:05 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 04 Feb 2025 09:05 PM IST
सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सेमी कंडक्टर तथा ड्रोन पॉलिसी और इंदौर की हुकुमचंद मिल पर शॉपिंग-रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। 

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Cabinet: Semi conductor and drone policy approved, shopping-residential complex to be built on Hukumanchad Mil
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें प्रदेश की सेमी कंडक्टर और ड्रोन नीति को मंजूरी दी गई। साथ ही इंदौर की हुकुमचंद मिल पर शॉपिंग-रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स और पीएम आवास 2.0 के तहत 10 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने जापान दौरे के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि भोपाल में 24-25 फरवरी को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जापान भी पार्टनर है। जापान ने भोपाल-इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी, शहरी विकास प्लानिंग पर सहयोग करने में सहमति दी है। इसके लिए एक विशेष चैनल स्थापित करने, हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जापान ने सहयोग करने की बात कही है। विजयवर्गीय ने बताया कि जापान कपास से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट बनाने, उज्जैन मेडिकल पार्क में यूनिट लगाने और ईवी निर्माण में भी राज्य को सहयोग प्रदान करेगा। इसके लिए एक कनेक्टिंग कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा।
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हुकुमचंद मिल की जमीन पर वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स का निर्माण होगा
कैबिनेट बैठक में इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन इंदौर नगर निगम से लेकर हाउसिंग बोर्ड को देने का फैसला हुआ है। 17.52 हेक्टेयर जमीन पर कमर्शियल, रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर काम करेगी। यहां पर हरियाली पर जयादा फोकस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 4500 करोड़ का निवेश होगा और 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 
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ड्रोन नीति को भी सरकार ने दी मंजूरी 
मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ड्रोन आज आम जीवन में बहुत उपयोगी हो गया है। कानून व्यवस्था से लेकर खेती-किसानी में इसका उपयोग होगा। किसान ड्रोन की मदद से यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। इस नीति के तहत ड्रोन निर्माण, परिचालन, मार्केटिंग सपोर्ट, पेंटेंट, ड्रोन स्कूल, कौशल और इको सिस्टम बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ड्रोन को एजुकेशन में भी शामिल करने पर है। प्रदेश के विकास में यह नीति मददगार होगी। 
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सेमी कंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी 
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कई प्रदेशों की नीति का अध्ययन करने के बाद यह नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत प्रदेश में आयोजित होने वाली जीआईएस में 2000 करोड़ तक का निवेश हो सकता है। विजयवर्गीय ने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश का एक इको सिस्टम तैयार होगा। 


वेटनरी कॉलेज के छात्रों का स्टॉयपेंड बढ़ाया 
कैबिनेट की बैठक में नानजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों में इंटर्नशिप छात्रों का स्टॉयपेंड संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत छात्रों को अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पहले 7600 रुपये मिलते थे।
MP Cabinet:
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