मंत्रिमंडल की बैठक कल: बड़े शहरों में 45 रसोई केंद्र, इंदौर में नए कॉलेज व अहिल्या स्मारक पर फैसला संभव

इन प्रस्तावों पर भी होगा विचार
विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत आईटीआई पास लाइनमैनों को जोखिम भत्ता स्वीकृत करने, पंद्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवॉर्ड अवधि एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने, लोकायुक्त संगठन में कुल 475 अस्थाई पदों को निरंतर रखने और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर एवं रीवा हेतु फर्राश एवं चौकीदार के स्वीकृत अस्थाई पदों को निरंतर रखे जाने के प्रस्ताव भी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही निवाड़ी के लिए जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय के लिए पदों की मंजूरी और प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की कंप्यूटरीकरण परियोजना (आरसीएमएस 4.0) लागू किए जाने पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छह क्रमांक चार के अंतर्गत दी जाने वाली राहत राशि तथा उनके निर्धारित मानदंडों में संशोधन करने भी विचार किया जाएगा।

एक जिला एक उत्पाद का मिलेगा प्रशिक्षण
कैबिनेट में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कृषि विभाग प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। इसके लिए 10 जिलों में किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके साथ ही रिटायर्ड अंकेक्षण अधिकारी डीके गुप्ता की पेंशन 50 प्रतिशत स्थाई रूप से रोकने का भी प्रस्ताव आएगा। 

इंदौर के नंदानगर में नए कॉलेज का प्रस्ताव
इसी तरह कैबिनेट में इंदौर के नंदा नगर में नया कॉलेज खोलने, प्रदेश के 45 बड़े शहरों में गरीबों के लिए रसोई केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव है। इनमें से 25 रसोई केंद्र चलित होंगे। यहां गरीबों सस्ती दरों पर खाना मिलेगा।