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कैबिनेट बैठक: 'मध्य प्रदेश किसान मिशन' को मंजूरी, खेती के साथ पशुपालन और श्री अन्न उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
Tue, 15 Apr 2025 09:24 PM IST
आनंद पवार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 15 Apr 2025 09:24 PM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में बहुआयामी विकास सुनिश्चित करने के लिए 'मध्य प्रदेश किसान मिशन' को मंजूरी दे दी है। इस मिशन को लेकर विस्तृत नीति और निगरानी तंत्र पर निर्णय लिया गया। मिशन के तहत खेती के साथ-साथ पशुपालन, श्री अन्न उत्पादन और अन्य सहयोगी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ‘मध्य प्रदेश किसान मिशन’ राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि 2003 की तुलना में कृषि उत्पादकता में करीब 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कृषि विकास दर 3 प्रतिशत से बढ़कर 9.8 प्रतिशत तक पहुंची है। इस मिशन के तहत किसान कल्याण, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति समेत कई विभाग आपस में समन्वय कर किसानों के लिए योजनाएं लागू करेंगे। इन सभी विभागों को समाहित कर एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मुख्य सचिव स्तर की कमेटी और जिला स्तर पर समितियाँ भी बनाई जाएंगी, ताकि मिशन का सुचारु क्रियान्वयन हो सके।
श्री अन्न और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देकर आदिवासी महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। सरकार अब जैविक और सस्टेनेबल खेती को अपनाने की दिशा में कदम उठा रही है। साथ ही पारंपरिक खेती के संरक्षण पर भी जोर रहेगा।
दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
मध्यप्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक गांव अब दुग्ध उत्पादन में सक्रिय हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से प्रदेश में दूध संग्रहण और उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गोपालक और पशुपालक किसानों की आय दोगुनी हो।
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स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को भी मिली मजबूती
कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, और न्यूरोपेडियाट्रिक्स विभाग के लिए 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम नवजात मृत्यु दर (IMR) में कमी लाने के लिए उठाया गया है। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के दूसरे अस्पताल में बढ़ाया जाएगा।
लाडली बहना योजना पर भी दी सफाई
बैठक में मंत्री ने लाडली बहना योजना को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर भी स्पष्टता दी। उन्होंने कहा कि योजना बंद नहीं हो रही है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला से बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे।
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श्री अन्न और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देकर आदिवासी महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। सरकार अब जैविक और सस्टेनेबल खेती को अपनाने की दिशा में कदम उठा रही है। साथ ही पारंपरिक खेती के संरक्षण पर भी जोर रहेगा।
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दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
मध्यप्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक गांव अब दुग्ध उत्पादन में सक्रिय हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से प्रदेश में दूध संग्रहण और उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गोपालक और पशुपालक किसानों की आय दोगुनी हो।
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स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को भी मिली मजबूती
कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, और न्यूरोपेडियाट्रिक्स विभाग के लिए 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम नवजात मृत्यु दर (IMR) में कमी लाने के लिए उठाया गया है। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के दूसरे अस्पताल में बढ़ाया जाएगा।
लाडली बहना योजना पर भी दी सफाई
बैठक में मंत्री ने लाडली बहना योजना को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर भी स्पष्टता दी। उन्होंने कहा कि योजना बंद नहीं हो रही है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला से बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे।
