MP News: 'यमुना पर बयान ने डुबोई केजरीवाल की नैया', 'आप' की हार पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं करने पर 2025 का चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन जब वह इसे पूरा नहीं कर पाए तो हरियाणा पर नदी में जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। उनको यह बयान महंगा पड़ा। जब इस मामले में चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह कहना चाहते थे कि अमोनिया ज्यादा हो गया, लेकिन गलती से जहर मुंह से निकल गया।

केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार टॉप तीन शहरों के लिए अलग लीग बनाई जाएगी, जिससे नए शहरों को भी मुकाबला करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे शहर भी अपनी स्वच्छता में सुधार कर सकेंगे। टॉप तीन में आने वाले शहरों के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए नए मापदंड तय होंगे, जबकि अन्य शहरों के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा।



कोई राज्य भिखारी मुक्त नहीं 
अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को भारत वापस भेजने पर हमारे यहां रह रहे घुसपैठियों को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समस्या गंभीर है। उन्होंने कहा कि यह किसी देश के लिए अच्छा विषय नहीं है। यह समस्या गंभीर है। इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं, भिखारियों को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि भिखारी मुक्त राज्य कोई नहीं है। भिखारी को दंडात्मक रूप से सही नहीं किया जा सकता। भिखारियों में भी अपराध देखा गया है। यदि भिखारी में गलत आदत है तो उसे ठीक करने के काम किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की
केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने केंद्र सरकार के 2025-26 के बजट में प्रावधानों को लेकर सरकार के काम की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार समय और जरूरत के हिसाब से नई योजनाएं लेकर आती हैं। उन्होंने बजट में व्यापारी, उद्योगपति और निर्यातकों के लिए भी प्रावधान और साथ ही असंगठित श्रमिकों की भी कई योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे डे-केयर सेंटर, श्रम पोर्टल, पेंशन और बीमा योजनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अभी विकासशील हैं और 2047 में देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा।

कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य: सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय बजट में राज्य के लिए किए गए प्रावधानों पर कहा कि कपास उत्पादन से संबंधित बजट में खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) से लेकर भारी उद्योग, कपड़े से बने उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट्स तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे राज्य के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ज्ञान के चार शब्द गरीब, युवा, नारी और किसान में से तीन पर नीति बना ली है। वहीं, एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन शून्य करना है। इसमें फॉरेस्ट को बढ़ाया जाएगा। कई ग्रामीण अंचलों से सुझाव के बाद रणनीति बनेगी।

एयर कार्गों की राज्य में संभावना 
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में है। इससे सभी जगह सुगमता है। एयर कार्गों के तहत हमारे राज्य में भी संभावना है। जिससे देश और दुनिया में मॉल सरलता के साथ पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1,250 रुपये प्रति माह दिए जाने के साथ-साथ उनकी आय बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने होम स्टे (घरेलू आवास सुविधा) कारोबार से जुड़े लोगों को भी लोन देने की योजना का जिक्र किया, जिससे यह क्षेत्र और ज्यादा विकसित हो सके और पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिले। यह कदम ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मददगार साबित हो सकता है।