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Bhopal: मध्य प्रदेश के बजट से कर्मचारी संगठनों को बड़ी उम्मीद, संगठनों ने बताए अपनी-अपनी मांग, कल आएगा बजट
Tue, 11 Mar 2025 09:26 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Tue, 11 Mar 2025 09:26 PM IST
सार
Mp Budget session: बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट पेश होने वाला हैं। इस बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों को बड़ी उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी उम्मीदें बताई हैं।
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कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट पेश करेंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि ये बजट 4.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट को 25 लोगों की टीम ने करीब तीन माह में तैयार किया है। बतादें कि, ये वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का 7वां बजट है। इस बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों को बड़ी उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांगे बताई हैं।
यह भी पढ़े Bhopal: विधानसभा में 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए का अनुपूरक बजट पेश, गेहूं खरीदी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधानhttps://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/bhopal-supplementary-budget-of-rs-19206-crore-79-lakh-529-presented-in-the-assembly-provision-of-rs-2000-cro-2025-03-11
कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंढीर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया जा रहे बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। इस बजट में राज्य के अल्प वेतन प्राप्त शासकीय विभागों में सेवारत दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्स तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एकमुस्त नियमितीकरण हेतु योजना अंतर्गत बजट का प्रावधान हो। ताकि वर्तमान भीषण महंगाई में जीवन यापन कर रहे इन श्रमिकों के परिवार भी खुशहाल जीवन जी सके।
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आउटसोर्स कर्मचारी को करें नियमितीकरण
संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा पेश किया जा रहे बजट से हमें बड़ी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बजट में अधिक से अधिक प्रावधान किया जाए एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्वीकृत किया जाए, जिससे उन पदों पर आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार समान कार्य समान वेतन आउट सोर्स कर्मचारियों को भी दिया जाए।
यह भी पढ़े Bhopal: बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, GSDP में 11.05 फीसदी हुई बढ़ोतरीhttps://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/bhopal-economic-survey-report-presented-in-the-assembly-on-the-second-day-of-the-budget-session-gsdp-increas-2025-03-11
वेतनमान और वेतन भत्ता का बजट में हो प्रावधान
समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कौरव ने कहा है कि इस बजट में स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। मध्यप्रदेश सरकार को बजट सत्र मे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतनमान और वेतन भत्ता हेतु बजट का प्रावधान करना चाहिए और केंद्र सरकार की भांति इनकम टैक्स में राहत देने का भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी को सरकार बड़ी राहत दे सकती है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश संयोजक श्यामलाल रविदास ने कहा है कि हमारा संगठन भी उम्मीद कर रहा है कि शिक्षक भर्ती 2018 में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में उपेक्षित रहे विषयों में हिंदी भाषा उर्दू विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पदों में पदवृद्धि के लिए बजट स्वीकृत किया जाएं। साथ 2018 शिक्षक भर्ती के पहली काउंसिलिंग से शेष रहे उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 5935 एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 2237 पदों पर भर्ती की जाए जिसका बजट वित्त विभाग 2022 में ही स्वीकृत किया जा चुका था
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कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंढीर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया जा रहे बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। इस बजट में राज्य के अल्प वेतन प्राप्त शासकीय विभागों में सेवारत दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्स तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एकमुस्त नियमितीकरण हेतु योजना अंतर्गत बजट का प्रावधान हो। ताकि वर्तमान भीषण महंगाई में जीवन यापन कर रहे इन श्रमिकों के परिवार भी खुशहाल जीवन जी सके।
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आउटसोर्स कर्मचारी को करें नियमितीकरण
संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा पेश किया जा रहे बजट से हमें बड़ी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बजट में अधिक से अधिक प्रावधान किया जाए एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्वीकृत किया जाए, जिससे उन पदों पर आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार समान कार्य समान वेतन आउट सोर्स कर्मचारियों को भी दिया जाए।
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वेतनमान और वेतन भत्ता का बजट में हो प्रावधान
समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कौरव ने कहा है कि इस बजट में स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। मध्यप्रदेश सरकार को बजट सत्र मे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतनमान और वेतन भत्ता हेतु बजट का प्रावधान करना चाहिए और केंद्र सरकार की भांति इनकम टैक्स में राहत देने का भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी को सरकार बड़ी राहत दे सकती है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश संयोजक श्यामलाल रविदास ने कहा है कि हमारा संगठन भी उम्मीद कर रहा है कि शिक्षक भर्ती 2018 में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में उपेक्षित रहे विषयों में हिंदी भाषा उर्दू विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पदों में पदवृद्धि के लिए बजट स्वीकृत किया जाएं। साथ 2018 शिक्षक भर्ती के पहली काउंसिलिंग से शेष रहे उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 5935 एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 2237 पदों पर भर्ती की जाए जिसका बजट वित्त विभाग 2022 में ही स्वीकृत किया जा चुका था
