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Bhopal: विधानसभा में 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए का अनुपूरक बजट पेश, गेहूं खरीदी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
Tue, 11 Mar 2025 09:06 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Tue, 11 Mar 2025 09:06 PM IST
सार
mp budget session: प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इस अनुपूरक बजट में शासकीय आवासों की मरम्मत के लिए 205 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।
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मध्य प्रदेश विधानसभा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इस बजट में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बंगलों की सजावट का विशेष ध्यान रखा है। इस अनुपूरक बजट में शासकीय आवासों की मरम्मत के लिए 205 करोड़ रुपए बजट में तय किए गए हैं। मंत्रियों के आवासों की सजावट पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक हजार करोड़ और गेहूं खरीदी के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा स्टेट सपोर्ट मिशन के लिए बजट में राशि तय की गई है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के निर्माण और मरम्मत के लिए दूसरे अनुपूरक बजट में एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ये भी पढ़ें-
जाने किस योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान
- औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 726 करोड़ रुपए।
- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 622.4484 करोड़ रुपए।
- खाद्य विभाग के उपार्जन के लिए 2000 करोड़ रुपए।
- एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन के लिए 1075.80 करोड़ रुपए।
- वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लिए 293 करोड़ रुपए।
- वन्य जीव पर्यावास का समन्वय व विकास के लिए 35.72 करोड़ रुपए।
- सहकारी बैंकों से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 34.50 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लिए अलग-अलग सेगमेंट में 366 करोड़, 138 करोड़ और 96 करोड़ रुपए।
- मंत्री बंगलों-सरकारी आवासों के लिए इतना प्रावधान,े
-मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा-रखरखाव के लिए पांच करोड़ रुपए।
- F टाइप उच्च श्रेणी आवास, गैर आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़।
- अन्य कैटेगरी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- विशेष मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए अलग से मांगे गए हैं।
- विश्राम भवन, गृह निर्माण अंतर्गत सात करोड़, शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- बिजली कंपनियों को अलग-अलग मद में इतना भुगतान
- अटल कृषि ज्योति योजना में सब्सिडी के रूप में कंपनियों को भुगतान के लिए 1991.7824 करोड़ रुपए की पूर्ति तय की है।
-टैरिफ मद अनुदान के लिए 131.5435 करोड़।
- अटल गृह ज्योति योजना (अनुसूचित जाति सब स्कीम) के लिए 234.6936 करोड़।
- एससी वर्ग को निशुल्क 5 हार्स पावर कृषि पंप, थ्रेसर, एक बत्ती कनेक्शन की प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जनजाति उप योजना में टैरिफ अनुदान के लिए 49.5984 करोड़ रुपए।
- अटल गृह ज्योति (एससी उपयोजना) के अंतर्गत बिजली बोर्डों को 163.2651 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच एचपी के कृषि पंप, थ्रेसर और एक बत्ती निशुल्क कनेक्शन प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़।
- इसी वर्ग के लिए टैरिफ अनुदान के लिए 34.5032 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में बड़े पुल, सड़क और ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़
- प्रदेश में बड़े पुल के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद में 400 करोड़ रुपए।
- मप्र सड़क विकास निगम एनडीबी मद के लिए 50 करोड़।
- ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए।
- विशेष केंद्रीय सहायता सामान्य मद में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 500 करोड़।
- अनुसूचित जाति मद के लिए 100 करोड़।
- भू अर्जन की स्थिति में मुआवजा देने के लिए 500 करोड़ रुपए।
-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 805 करोड़ रुपए।
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- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 622.4484 करोड़ रुपए।
- खाद्य विभाग के उपार्जन के लिए 2000 करोड़ रुपए।
- एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन के लिए 1075.80 करोड़ रुपए।
- वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लिए 293 करोड़ रुपए।
- वन्य जीव पर्यावास का समन्वय व विकास के लिए 35.72 करोड़ रुपए।
- सहकारी बैंकों से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 34.50 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लिए अलग-अलग सेगमेंट में 366 करोड़, 138 करोड़ और 96 करोड़ रुपए।
- मंत्री बंगलों-सरकारी आवासों के लिए इतना प्रावधान,े
-मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा-रखरखाव के लिए पांच करोड़ रुपए।
- F टाइप उच्च श्रेणी आवास, गैर आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़।
- अन्य कैटेगरी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- विशेष मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए अलग से मांगे गए हैं।
- विश्राम भवन, गृह निर्माण अंतर्गत सात करोड़, शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- बिजली कंपनियों को अलग-अलग मद में इतना भुगतान
- अटल कृषि ज्योति योजना में सब्सिडी के रूप में कंपनियों को भुगतान के लिए 1991.7824 करोड़ रुपए की पूर्ति तय की है।
-टैरिफ मद अनुदान के लिए 131.5435 करोड़।
- अटल गृह ज्योति योजना (अनुसूचित जाति सब स्कीम) के लिए 234.6936 करोड़।
- एससी वर्ग को निशुल्क 5 हार्स पावर कृषि पंप, थ्रेसर, एक बत्ती कनेक्शन की प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जनजाति उप योजना में टैरिफ अनुदान के लिए 49.5984 करोड़ रुपए।
- अटल गृह ज्योति (एससी उपयोजना) के अंतर्गत बिजली बोर्डों को 163.2651 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच एचपी के कृषि पंप, थ्रेसर और एक बत्ती निशुल्क कनेक्शन प्रतिपूर्ति के लिए 386.0827 करोड़।
- इसी वर्ग के लिए टैरिफ अनुदान के लिए 34.5032 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में बड़े पुल, सड़क और ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़
- प्रदेश में बड़े पुल के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मद में 400 करोड़ रुपए।
- मप्र सड़क विकास निगम एनडीबी मद के लिए 50 करोड़।
- ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए।
- विशेष केंद्रीय सहायता सामान्य मद में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 500 करोड़।
- अनुसूचित जाति मद के लिए 100 करोड़।
- भू अर्जन की स्थिति में मुआवजा देने के लिए 500 करोड़ रुपए।
-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 805 करोड़ रुपए।
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