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राजनीति: कांग्रेस के मार्च से पहले भोपाल में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक, तेज हुआ सियासी घमासान
Tue, 17 Nov 2026 04:44 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Tue, 17 Nov 2026 04:44 PM IST
सार
भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से पहले पुलिस ने दो महीने तक बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने अनुमति लेकर कार्यक्रम करने की बात कही है।
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भोपाल में सियासत
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल नगरीय क्षेत्र में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से ठीक पहले पुलिस प्रशासन ने आगामी दो महीनों के लिए बिना पूर्व अनुमति धरना, प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस मार्च में शामिल होने की संभावना के बीच आए इस प्रतिबंधात्मक आदेश ने मध्य प्रदेश की राजधानी में राजनीतिक घमासान तेज कर दिया है।
प्रशासनिक आदेश और कांग्रेस का हमला
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दो महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगा। इसके अनुसार भोपाल नगरीय सीमा के भीतर पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के आंदोलन, घेराव, आमसभा, पुतला दहन, रैली, पदयात्रा या प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचने की स्थिति में आयोजकों से ही उसकी भरपाई कराई जाएगी।
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कांग्रेस का तीखा हमला
इस प्रशासनिक आदेश के सामने आते ही कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सोशल मीडिया पर इस आदेश की प्रति साझा करते हुए आरोप लगाया कि 26 नवंबर को वोट चोरी के विरुद्ध घोषित आंदोलन से भाजपा सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रतिबंध और पुलिस का पहरा कांग्रेस को लोकतंत्र तथा मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने से नहीं रोक सकता।
जंबूरी मैदान पर आयोजन की सलाह
वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन विफल रहने के पश्चात राहुल गांधी अब राज्यों में कार्यक्रम करने निकले हैं। शर्मा ने कहा कि भोपाल में कार्यक्रम आयोजित करने से किसी ने मना नहीं किया है और पूरा जंबूरी मैदान खाली पड़ा है, जहां कांग्रेस नियमानुसार अनुमति लेकर अपना आयोजन कर सकती है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब भी राहुल गांधी राज्य के दौरे पर आते हैं, जीतू पटवारी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।
नियमानुसार अनुमति और सड़कों का विवाद
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हमेशा नियमानुसार ही कार्य करती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहले भी बिना पूर्व अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं किया है और इस बार भी विधिवत आवेदन दिया जाएगा। नायक ने कहा कि विपक्षी दलों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन और सत्याग्रह करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का स्थान निर्धारित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं की सहमति से प्रशासन को आवेदन सौंपा जाएगा।
भाजपा का सुझाव ठुकराया
जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की भाजपा की सलाह पर मुकेश नायक ने कहा कि सत्तापक्ष के नेता स्वयं सड़कों पर खड़े होकर भाषण और आयोजन करते हैं, जिससे भोपाल का यातायात पूरी तरह प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बारातें, धार्मिक जुलूस और शोभायात्राएं निकलने से भी आम जनजीवन प्रभावित होता है और लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। इसलिए सरकार को विपक्षी दलों की आवाज दबाने के बजाय यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
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प्रशासनिक आदेश और कांग्रेस का हमला
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दो महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगा। इसके अनुसार भोपाल नगरीय सीमा के भीतर पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के आंदोलन, घेराव, आमसभा, पुतला दहन, रैली, पदयात्रा या प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचने की स्थिति में आयोजकों से ही उसकी भरपाई कराई जाएगी।
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कांग्रेस का तीखा हमला
इस प्रशासनिक आदेश के सामने आते ही कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सोशल मीडिया पर इस आदेश की प्रति साझा करते हुए आरोप लगाया कि 26 नवंबर को वोट चोरी के विरुद्ध घोषित आंदोलन से भाजपा सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रतिबंध और पुलिस का पहरा कांग्रेस को लोकतंत्र तथा मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने से नहीं रोक सकता।
जंबूरी मैदान पर आयोजन की सलाह
वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन विफल रहने के पश्चात राहुल गांधी अब राज्यों में कार्यक्रम करने निकले हैं। शर्मा ने कहा कि भोपाल में कार्यक्रम आयोजित करने से किसी ने मना नहीं किया है और पूरा जंबूरी मैदान खाली पड़ा है, जहां कांग्रेस नियमानुसार अनुमति लेकर अपना आयोजन कर सकती है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब भी राहुल गांधी राज्य के दौरे पर आते हैं, जीतू पटवारी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।
नियमानुसार अनुमति और सड़कों का विवाद
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हमेशा नियमानुसार ही कार्य करती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहले भी बिना पूर्व अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं किया है और इस बार भी विधिवत आवेदन दिया जाएगा। नायक ने कहा कि विपक्षी दलों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन और सत्याग्रह करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का स्थान निर्धारित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं की सहमति से प्रशासन को आवेदन सौंपा जाएगा।
भाजपा का सुझाव ठुकराया
जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की भाजपा की सलाह पर मुकेश नायक ने कहा कि सत्तापक्ष के नेता स्वयं सड़कों पर खड़े होकर भाषण और आयोजन करते हैं, जिससे भोपाल का यातायात पूरी तरह प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बारातें, धार्मिक जुलूस और शोभायात्राएं निकलने से भी आम जनजीवन प्रभावित होता है और लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। इसलिए सरकार को विपक्षी दलों की आवाज दबाने के बजाय यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

