कश्मीरी छात्रों की फीस का बंदोबस्त करेगी यूपी सरकार, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
यूपी में पढ़ रहे जम्मू-कश्मीर के जो भी छात्र किन्हीं कारणों से आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनकी फीस का बंदोबस्त योगी सरकार करेगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
गत 28 सितंबर को कश्मीरी छात्रों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो आश्वासन दिए थे, उन पर अमल की दिशा में काम शुरू हो गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर शासन को भेजे प्रस्ताव के अनुसार, जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक सेल गठित की जाएगी।
इसमें एसपी, शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के अलावा संबंधित एसडीएम भी शामिल किए जाएंगे। इन छात्रों की शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी इस सेल की होगी।
नियमानुसार, प्रदेश सरकार यूपी के निवासी छात्रों को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दे सकती है। लेकिन, कश्मीरी छात्रों के मामले में इस नियम में ढील दिए जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
तत्काल निर्णय लेगा शासन
इसके तहत डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिन कश्मीरी छात्रों को छात्रवृत्ति या शुल्क भरपाई के रूप में आर्थिक मदद की सिफारिश करेगी, उस पर शासन तत्काल निर्णय लेगा। यह सुनिश्चित करना डीएम की जिम्मेदारी होगी कि फीस न दे पाने के कारण यूपी में पढ़ रहे किसी भी कश्मीरी छात्र की परीक्षा प्रभावित न हो।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। उनका अनुमोदन मिलते ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा।
