योगी सरकार बंद कर सकती है आवास, स्वरोजगार जैसी कई योजनाएं, जानें वजह

सूबे का वित्त महकमा इस ओर तेजी से काम कर रहा है और उसने एक दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं चिह्नित की हैं। विभाग ने केंद्रीय योजनाओं के समानांतर सिर्फ सियासी नजरिए से शुरू की गईं या मौजूदा परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं रह गईं योजनाओं की पहचान की है। 

2017-18 के आम बजट को अंतिम रूप देने के पहले इनके भविष्य का फैसला हो जाएगा। इनमें कई योजनाओं का खत्म किया जाना तय माना जा रहा है। मसलन, केंद्र सरकार की मदद से मिड डे मील योजना चल रही है। 
पिछली सरकार ने इसके समानांतर स्कूली बच्चों के लिए फल वितरण की नई स्कीम शुरू कर दी। दूर-दराज के ज्यादातर क्षेत्रों में स्थित स्कूलों तक फल उपलब्धता का कोई मैकेनिज्म न होने के बावजूद यह योजना शुरू कर दी गई। करीब 200 करोड़ की इस योजना पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। 

इसी तरह, केंद्र सरकार महिलाओं व बच्चों के लिए पुष्टाहार योजना चलाती है। करीब 3000 करोड़ रुपये की इस योजना के समानांतर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को दोपहर का खाना देने के लिए 400 करोड़ व अति कुपोषित बच्चों के लिए दोपहर का खाना व फल देने के लिए 125 करोड़ रुपये की नई स्कीम शुरू कर दी। 

अंदाजा लगा सकते हैं 3000 करोड़ रुपये के खर्च वाली योजना के समानांतर करीब 525 करोड़ रुपये योजना वाली स्कीम क्या असर दिखाएगी। यह कार्यक्रम भी सवालों में रहता आया है।