घर बनाने व उद्योग लगाने के लिए नहीं काटने होंगे तहसील के चक्कर, योगी सरकार ने राजस्व संहिता में किया बदलाव

प्रदेश में कृषि भूमि में घर बनाने, घर बनाने के लिए कर्ज लेने, नक्शा पास कराने, उद्योग लगाने, होटल बनाने या अन्य कारोबार करने के लिए तहसील के उपजिलाधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी है। बैंक , वित्तीय संस्थाएं व प्राधिकरण बिना भू-उपयोग परिवर्तन के ऐसे कार्य को आगे नहीं बढ़ाते। 

प्रदेश में जैसे-जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल हो रही है, कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विकासकर्ता, निवेशक, किसान तथा आम लोग शिकायत करते रहे हैं कि  राजस्व अधिकारी लंबे समय तक  ऐसे मामलों में निर्णय नहीं लेते हैं। 

उन्हें महीनों तक दौड़ाया जाता है और कई बार शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इससे निवेशकों, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आम लोगों में सरकार की छवि खराब होती है। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार व रोजगार सृजन में भी विलंब होता है।