योगी सरकार की मनरेगा मजदूरों को बड़ी सौगात, 15 दिन में मजदूरी न मिलने पर मिलेगा मुआवजा
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15 दिन के बाद भुगतान की दशा में मजदूरों को मजदूरी दर का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर मुआवजा देना होगा। प्रतिपूर्ति रकम की वसूली देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व मानदेय से वसूल की जाएगी। केंद्र सरकार लंबे समय से इस व्यवस्था के लिए राज्य को निर्देशित कर रही थी।
बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
- बुंदेलखंड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के क्रियान्वयन सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था सम्बंधी प्रस्ताव मंजूर।
- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- जनपद न्यायालय गोरखपुर परिसर में निर्माणाधीन 24 कोर्ट रूम के निर्माण में शामिल उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी।
- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में प्रस्तावित 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी।
- यूपी राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी।
- नगर निगम शाहजहांपुर, आगरा, नगर पालिका परिषद हाथरस, महाराजगंज की नगर पालिका परिषद, अंबेडकरनगर की नगर पालिका परिषद जलालपुर, संतकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल, जनपद महाराजगंज की नगर पंचायत आनंदनगर की सीमा विस्तार का निर्णय।
- जनपद सुल्तानपुर के ग्राम लम्भुआ को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद अलीगढ़ के ग्राम मडराक को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद कुशीनगर के ग्राम तमकुहीराज को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद आजमगढ़ की जहानागंज बाजार को नगर पंचायत जहानागंज बाजार बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद जौनपुर के ग्राम गौरा बादशाहपुर को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद कानपुर देहात के कस्बा राजपुर को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद महाराजगंज के ग्राम पनियरा को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद महाराजगंज के ग्राम परतावल को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील मुख्यालय, कस्बा को नगर पंचायत मोहनलालगंज बनाए जाने का निर्णय।
- जनपद एटा में प्रस्तावित/स्वीकृत मेडिकल कॉलेज, एटा की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय के कतिपय निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
- जिला चिकित्सालय, हरदोई को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हेतु पुराने कतिपय निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
