योगी कैबिनेट के फैसले : राज्य राजधानी क्षेत्र गठन को मंजूरी, लखनऊ-गोरखपुर की सड़कों के लिए खोला खजाना
Yogi Cabinet: राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन से संबंधित अध्यादेश को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसी के साथ लखनऊ सहित छह जिलों के समेकित विकास का रास्ता साफ हो गया।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन अध्यादेश से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। काफी समय से नागरिक सुविधा की दृष्टि जरूरत महसूस की जा रही थी कि राजधानी से लगे जिलों में भी नियोजित विकास किया जाए। इसके तहत लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव का समग्र विकास होगा। इन जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर किया जाएगा। इस अध्यादेश के तहत सभी प्राधिकरणों के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी प्राधिकरण का विलय नहीं होगा। सभी का अस्तित्व बरकरार रहेगा।
गोरखपुर में राप्ती पर 222 करोड़ से बनेंगे दो पुल
कैबिनेट ने गोरखपुर में राप्ती नदी पर दो पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस पर 222 करोड़ रुपये की लागत आएगी। लखनऊ-गोरखपुर मार्ग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर इन पुलों का निर्माण होगा। नदी सेतु पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य और भूमि अध्याप्ति के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई।
गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर मार्ग पर धर्मशाला पुल से पांडेहाता चौराहे तक मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन चौड़ा करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह मार्ग कुल 3.5 किमी लंबा होगा। इसके निर्माण पर 555 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
लखनऊ में पीएम मित्र पार्क तक बनेगी चार लेन सड़क
कैबिनेट की बैठक में लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क (टैक्सटाइल पार्क) तक चार लेन सड़क के निर्माण और आईआईएम, लखनऊ से आउटर रिंग रोड रैथा अंडरपास मार्ग को दो लेन चौड़ा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई। पहले हिस्से की लंबाई 14.280 किमी और दूसरे हिस्से की लंबाई 8.4 किमी होगी। निर्माण पर 409 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
अनपरा में लगेंगी दो विद्युत इकाइयां, मिली मंजूरी
अनपरा में एनटीपीसी की मदद से 800- 800 मेगावाट की दो विद्युत उत्पादन इकाइयां लगेंगी। घरेलू बिजली उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। अनपरा में बिजली उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच वैश्विक निवेशक सम्मेलन में समझौता हुआ है। ये दोनों 50-50 फीसदी की अंशधारक होंगी। इनकी लागत करीब 18 हजार करोड़ रुपये है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि डीपीआर के अनुसार अनुमानित लागत 18624.83 करोड़ है। पहली यूनिट लगभग 50 माह और दूसरी 56 माह में तैयार होगी। कोयले की खदान नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) से लिया जाएगा, जो नजदीक में है। इससे सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा।
