यमुना प्राधिकरण में 126 करोड़ का घोटाला: जांच सीबीआई के हवाले, प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा पत्र

केंद्र सरकार को भेज दी है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि करीब 126 करोड़ रुपये के इस भूमि घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए गृह विभाग की ओर से शुक्रवार को ही केंद्र को पत्र भेजा गया है।

यह घोटाला सामने आने पर जून में नोएडा के कासना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें प्राधिकरण के पूर्व सीईओ व आईएएस अधिकारी पीसी गुप्ता और तहसीलदार सुरेश चंद्र वर्मा समेत 21 लोगों को नामजद किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से पीसी गुप्ता फरार चल रहे थे। काफी मशक्कत के बाद नोएडा पुलिस ने पीसी गुप्ता को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पीतांबरा देवी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया था।

घोटाले में पूर्व सीईओ के अलावा करीब 60 लोगों के इस घोटाले में शामिल होने की बात सामने आई थी। पीसी गुप्ता ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि इस घोटाले से जो रकम वह कमाते थे, उसमें से बड़ा हिस्सा कई नेताओं व आला अधिकारियों को मैनेज करने पर खर्च करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है।