अगले महीने हो सकता है विधानमंडल का शीत सत्र, अनुपूरक बजट लाने की भी संभावना

सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र के बाद कई नीतिगत एलान किए हैं। स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर रोक और ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन सहित कई विधेयक लाने से जुड़ी कार्यवाही विभागों के स्तर पर चल रही है। विधानमंडल का पहला सत्र मई में शुरू होकर जुलाई में खत्म हुआ था।

जानकार बताते हैं कि सरकार कुछ जरूरी कार्यों के लिए चालू वित्त वर्ष का अनुपूरक बजट भी ला सकती है। कई विभागों में विधानमंडल के अगले सत्र में विभिन्न कार्यों के लिए बजट प्रावधान कराने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। शासन के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि  एक दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे।

सरकार को जनवरी के अंतिम सप्ताह से पहले दूसरा सत्र बुलाना अपरिहार्य है। पिछले सत्र की समाप्ति से जनवरी तक छह महीने पूरे हो जाएंगे। इसलिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह से शीत सत्र आहूत किए जाने के संकेत मिल रहे हैं।