छोटे शहरों में भी सस्ते किराये पर मिलेंगे वैंक्विट हाल व मैरिज लॉन

बता दें कि अभी तक नगर निगम ही बड़े शहरों में अपने बजट से वैंक्विट हाल या मैरिज हाल व कम्यूनिटी हाल बनवा रखा है। इनके किराये का दर काफी महंगे रखे गए हैं। जिससे मध्यम वर्गीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। छोटे शहरों में यह सुविधा न होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि किसी शहर में यह सुविधा है भी तो वह काफी खराब स्थिति में है। इसके मद्देनजर ही नगर विकास विभाग ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों वाले शहरों में इसी तरह से  वैंक्विट हाल या मैरिज हाल व कम्यूनिटी हाल बनाने की योजना लागू करने का फैसला किया है।

पिछले दिनों नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी बजट में नई योजनाओं को प्रस्तावित करने को लेकर हुई चर्चा विभाग ने इस योजना को भी रखा था जिसपर विचार-विमर्श करने के बाद यह सहमति बन गई है कि छोटे शहरों में  वैंक्विट हाल या मैरिज हाल व कम्यूनिटी हाल बनवाने से संबंधित इस योजना के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।

नगर निकायों की जमीन पर बनेंग मैरिज हॉल
प्रस्ताव के मुताबिक छोटे शहरों में खाली पड़ी नगर निकायों की जमीन पर ही वैंक्विट हाल या मैरिज हाल व कम्यूनिटी हाल का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कुछ कमरों के अलावा लॉन, शौचालय, कीचन समेत अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में बने वैंक्विट हाल या मैरिज हाल व कम्यूनिटी हाल का किराया काफी कम रखा जाएगा। ताकि लोगों को किसी भी तरह के आयोजन के लिए सस्ते में बेहतर सुविधाएं मिल सके।

शहरी क्षेत्र में बनेंगे धोबी घाट
नगर विकास विभाग द्वारा बजट केलिए तैयार किए जा रहे बजट में शहरों में धोबी घाट बनवाने के लिए भी धन की मांग की गई है। दरअसल नदियों में बढ़ते प्रदूषण से चिंतीत सरकार की मंशा है कि अगर शहरों में अलग से धोबी घाट का निर्माण करा दिया जाए तो कपड़े धूलने से होने वाले प्रदूषण से निजात मिल सकती है। जहां पर घाट बने वहां पर पानी की उपलब्धता भी रहेगी। इस योजना के लिए टोकन मनी के तौर पर बजट में 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। धेाबी घाट के पास पानी की व्यवस्था की जाएगी। यह पानी वहीं पर रहेगा, जिससे प्रदूषण पर रोकथाम लग सके।