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घरों में लगे बिजली के मीटर तेज चलने से जनता परेशान, के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने ये दिया जवाब

Thu, 30 Aug 2018 08:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 30 Aug 2018 08:23 AM IST
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uttar pradesh minister speaks on electric meter issue.
- फोटो : amar ujala

घरों में लगाए जा रहे बिजली मीटरों के तेज चलने का मामला बुधवार को विधान परिषद में गूंजा। सपा के शतरुद्र प्रकाश ने प्रश्न प्रहर में मामला उठाते हुए कहा कि वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में उपभोक्ता परेशान हैं। 2012-13 में जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया था, विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) उन्हीं से मीटर खरीद रहा है। आईआईटी कानपुर ने भी जांच में कुछ कंपनियों को दोषी ठहराया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रयोगशालाओं में टेस्ट के बाद ही मीटर लगाए जाते हैं। इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उसकी जांच कराई जा सकती है। आईआईटी कानपुर की जांच रिपोर्ट के बाबत भी उन्होंने बाद में अवगत कराने के लिए कहा।
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इस पर शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि मामला प्रश्न संदर्भ समिति को सौंप दिया जाए। नेता सदन डॉ. दिनेश शर्मा और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस पर एतराज किया। अंत में सभापति रमेश यादव ने प्रकरण संदर्भ समिति को सौंपने के निर्देश दिए।

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बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का वॉक आउट

कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने तारांकित सवाल के माध्यम से पूछा कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 21 लाख 39 हजार 811 है। इस पर दीपक ने कहा कि प्रदेश में 5 करोड़ बेरोजगार हैं। सरकार सही जानकारी नहीं दे रही।

दीपक सिंह ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में घोषणा की गई थी कि निवेशकों से यूपी के युवाओं को 50 फीसदी रोजगार देने का एफिडेविट लेने की बात कही गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने बहिर्गमन किया।

दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण समेत दो विधेयक पास

दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को विधानसभा में विपक्ष की गैरमौजूदगी में उप्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानियों के  आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2018 सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके अलावा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी विधेयक 2018 भी पास कर दिया गया।

विधानसभा में अनुपूरक बजट पास

विधानसभा में बुधवार को विपक्ष की गैरमौजूदगी में 2018-19 के लिए 34833.24 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास हो गया।

विधानसभा में अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री के भाषण के बाद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक बजट पारित करने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष की गैरमौजूदगी में सत्ता पक्ष ने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-19 का अनुपूरक) विधेयक 2018 पारित किया।

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