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यूपी कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण को दी मंजूरी, 30 महीनों में बनकर तैयार होगा प्रोजेक्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 18 Apr 2018 02:10 AM IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण अगले माह से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) यानी फाइनेंशियल बिड के मसौदे को मंजूरी दे दी है। सपा शासन में इस परियोजना की स्वीकृत सिविल लागत को 1559.97 करोड़ रुपये कम किया गया है। अब इसके सिविल वर्क पर 11800.56 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण कार्य 30 महीनों में पूरा करना होगा।
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राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण आठ पैकेज में होगा। आमंत्रित की गई रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (टेक्निकल बिड) में 12 कॉन्ट्रैक्टर आए थे। अब इनसे फाइनेंशियल बिड आमंत्रित की जाएगी। सपा सरकार में इस प्रोजेक्ट की सिविल वर्क की कीमत 13360.53 करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर 11800.56 करोड़ रुपये पर लाया गया है। यह तब भी संभव हो सका, जब मौजूदा सरकार ने एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर और इलाहाबाद को जोड़ने का फैसला भी किया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 413 गांवों की अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन में से 90.9 प्रतिशत का अधिग्रहण हो गया है। जमीन 120 मीटर की चौड़ाई में ली गई है। उन्होंने बताया कि जमीन की कीमत, सेंटेज, जीएसटी और यूटिलिटी शिफ्टिंग को मिलाकर इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 23349.37 करोड़ रुपये है। इसमें से राज्य सरकार ने 4677.25 करोड़ रुपये दे दिया है।

हुडको से 1179 करोड़ रुपये की बतौर ऋण व्यवस्था हुई है। साथ ही 1000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। शेष राशि एशियन डवलपमेंट बैंक और जीका सरीखी संस्थाओं से लोन लेकर जुटाई जाएगी। 8.25 फीसदी फ्लोटिंग रेट पर तीन साल तक ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी। भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। बाजार से ऋण लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो एक माह में रिपोर्ट देगी।

यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि 30 अप्रैल को फाइनेंशियल बिड आमंत्रित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे 38 महीने में बनकर तैयार हुआ था, पर इस प्रोजेक्ट को 30 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया जाएगा। फाइनेंशियल बिड फाइनल होने के बाद अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दस हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
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