UP: गंदगी पर यूपीसीडा को मिला नोटिस... निवेश मित्र पोर्टल पर भी निष्क्रिय, डीएम की नाराजगी के बाद हुई कार्रवाई
डीएम की नाराजगी के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में गंदगी पर यूपीसीडा को नोटिस दिया गया है। निवेश मित्र पोर्टल पर भी निष्क्रियता बनी हुई है। इससे पहले उद्योग बंधु की बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई पर चर्चा हुई थी।
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Add as a preferredराजधानी लखनऊ में उद्योग बंधु की बैठक से पहले ही अमौसी, नादरगंज व सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई व कूड़े का निस्तारण कराने में अक्षम साबित होने पर यूपीसीडा को नोटिस जारी किया गया है। निवेश मित्र पोर्टल पर भी यूपीसीडा के सबसे ज्यादा 20 मामले लंबित मिले हैं। डीएम की नाराजगी के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूपीसीडा को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में औद्योगिक क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत औद्योगिक कचरे का निस्तारण न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पिछले महीने उद्योग बंधु की बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई पर चर्चा हुई थी। यूपीसीडा ने टेंडर प्रक्रिया जारी होने की बात कही थी, लेकिन जब अपर नगर आयुक्त ने जांच की तो निविदा में सिर्फ कूड़ा उठाने की ही बात थी। इस पर डीएम विशाख जी ने यूपीसीडा से कार्ययोजना तलब की। लेकिन, संतोषजनक उत्तर न मिलने पर डीएम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ को मौके का निरीक्षण कर यूपीसीडा को नोटिस जारी करने के लिए कहा था।
निवेश मित्र पोर्टल पर भी निष्क्रियता
पिछली बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर आई कई विभागों की शिकायतों के मामले पेंडिंग मिले थे, जिसके बाद डीएम ने नाराजगी जताई थी। लेकिन, एक महीने बाद भी स्थिति सुधरी नहीं है। पोर्टल पर अभी सबसे ज्यादा यूपीसीडा के 20, हाउसिंग के सात, यूपीईडा के तीन, यूपीपीसीएल के दो, कृषि विभाग, कॉमर्शियल टैक्स, नगरीय विकास और फिल्म बंधु के एक एक मामले लंबित हैं।
जलभराव पर जल निगम देगा जानकारी
सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में एनएचएआई के निर्माणाधीन नाले की वजह से जलभराव की स्थिति पर डीएम ने औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए कहा था। जल निगम को आबादी का पानी औद्योगिक क्षेत्र में आने से रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा था।
पिछले महीने हमारे जेई रिटायर हो गए थे, उनसे जुड़े मामले पेंडिंग रह गए। अब नियुक्ति हो गई है, इस महीने के आखिर तक निवेश मित्र पोर्टल के सारे मामले निपट जाएंगे। -अजय सिंह, आरओ, यूपीसीडा
