नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित

सरकार ने ‘यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017’ जारी करते हुए दावा किया है कि प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। इससे न केवल 20,000 करोड़ का निवेश आएगा बल्कि 2022 तक तीन लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी वृद्धि होगी।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सोमवार को नववर्ष पर इन क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित करते हुए बताया कि यहां लगने वाली इकाइयों को भूमि के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये तक अधिकतम निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर छूट की सीमा 150 करोड़ रुपये तक हो सकेगी।