फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: The government has decided the formula for transfer of officers and employees in the Secondary Education

यूपी: शासन ने तय किया माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले का फॉर्मूला, 31 से होगा अमल

Sat, 29 Mar 2025 06:49 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 29 Mar 2025 06:49 AM IST
सार

Secondary Education Department: शासन के निर्देश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों-कर्मचारियों का मेरिट आधारित तबादला किया जाएगा।
 

विज्ञापन
UP: The government has decided the formula for transfer of officers and employees in the Secondary Education
माध्यमिक विभाग में तबादले। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों-कर्मचारियों का मेरिट आधारित तबादला किया जाएगा। जून में होने वाले तबादले को देखते हुए विभाग ने 31 मार्च तक मेरिट निर्धारित करने व मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिया है कि समूह क, ख, ग व घ के सभी कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाए। इसके लिए आवश्यक वर्क फ्लो 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जनरेट किया जाए। अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों की गोपनीय आख्या अप्रैल के पहले सप्ताह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।
विज्ञापन


उन्होंने कहा है कि इन सभी की वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाए। अधिकारियों-कर्मचारियों के चिह्निकरण व मेरिट निर्धारित करने की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी की जाए। महानिदेशक ने कहा है कि पूर्व में दिए गए निर्देश के बाद भी मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड व त्रुटिरहित करने के लिए पहले भी कहा गया है। इसके बाद भी इसमें कमियां मिलती हैं। इसे समय से ठीक किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को मिलेंगे एक-एक टैबलेट

प्रदेश के सभी 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को एक-एक टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए प्रति विद्यालय 10 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। यह राशि कम पड़ रही थी, जिसके लिए 62.65 लाख रुपये और जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भी डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने व सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग मिलेगा।प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। इसके तहत पिछले साल प्रोजेक्ट एडवायजरी बोर्ड (पीएबी) में 2.20 करोड़ की स्वीकृति की गई थी। इसमें कम पड़ रही राशि स्वीकृत होने से यूपी डेस्को इसकी जल्द खरीद की प्रक्रिया पूरी करेगा।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed