UP: टीईटी अनिवार्यता को लेकर प्रदेश के शिक्षक नाराज, सु्प्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन

प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उनमें अपने भविष्य और नौकरी को लेकर चिंता है। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री व शिक्षामंत्री को हजारों पत्र भेजे गए, इसके वावजूद वह प्रकरण को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। यह केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता है।

प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने केंद्र सरकार से मांग की कि जब एनसीईटी के 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में साफ है कि इसके पहले के नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। फिर केंद्र सरकार पहल करके इसका समाधान क्यों नहीं करती है। प्रांतीय रिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा ने जल्द ही केंद्र सरकार अपना पक्ष नहीं रखती है तो एसोसिएशन, प्रदेश व देश के शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक तभी बच्चों को अपना सम्पूर्ण दे सकेंगे जब वह मानसिक रूप से तनावमुक्त रहेंगे। तनाव की स्थिति में बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर असर पड़ना संभव है। बैठक में विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव, विनीत सिंह, शशि प्रभा सिंह, राकेश तिवारी, सुशील रस्तोगी, धर्मेन्द्र शुक्ला, तुलाराम गिरी, सुशील यादव आदि उपस्थित थे।

शिक्षक काली पट्टी बांधकर करा रहे पढ़ाई, जल्द आंदोलन की करेंगे घोषणा
दूसरी तरफ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि शिक्षक कानूनी लड़ाई के साथ-साथ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जल्द केंद्र सरकार ने इस मामले में सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 25 साल की सेवा के बाद टीईटी लागू करना अव्यवहारिक है। ऐसे में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर इस मामले का हल निकाले।