उत्तर प्रदेश: 50 हजार सरकारी टीचर्स के लिए बुरी खबर

उन्होंने तीन दिन के भीतर कार्रवाई करके रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने को कहा है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पदावनत किया जाना है।

इस बाबत अगस्त में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भेजे पत्र में कहा है कि पदावनति के बारे में विभागवार सूचना सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है।

लेकिन, अधिकांश जिलों ने इस संबंध में न तो कोई सूचना परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई है और न ही कोई कार्रवाई की है। शासन की समीक्षा बैठक में इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई है।

9 नवंबर को जारी इस पत्र में तीन कार्यदिवस के भीतर पदावनत किए जाने संबंधी सूचना परिषद कार्यालय को देने को कहा गया है। इस आदेश केजारी होने के बाद दिवाली की छुट्टी की वजह से 10 और 16 नवंबर को ही दफ्तर खुले हैं।