Sahara City in controversy : 'सहारा शहर' को विधानसभा बनाए जाने की तैयारी, एलडीए ने शासन को भेजी रिपोर्ट

एक महीने पहले सहारा शहर की जमीन की लीज नगर निगम ने निरस्त कर दी थी। उसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि इस जमीन पर बनेगा क्या। अधिकृत तौर पर अभी कोई प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार वहां नया विधानसभा भवन बनाएगी।

विधानसभा का नया भवन बनाने के लिए सरकार को करीब 200 एकड़ जमीन की तलाश है, जबकि सहारा शहर में 245 एकड़ जमीन है। लोकेशन के हिसाब से भी यह जमीन अच्छी मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि इसको देखते हुए ही सरकार ने यहां पर विधानसभा भवन बनाने का मन बनाया है। उसके लिए ही पिछले महीने शासन ने एलडीए को जमीन की नपाई करने के मौखिक निर्देश दिए थे।

खतौनी में पूरी जमीन एलडीए के नाम

एलडीए के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 245 एकड़ जमीन में 130 एकड़ जमीन नगर निगम के पास थी। यह जमीन एलडीए ने कई योजनाओं में ली गई नगर निगम की जमीन के एवज में दी थी। जमीन का यह हस्तांतरण एक पत्र के आधार पर हुआ था। दस्तावेज में अब भी एलडीए का ही नाम चल रहा था। हस्तांतरण पत्र के आधार पर ही नगर निगम ने सहारा को 170 एकड़ जमीन लीज पर कॉलोनी बसाने के लिए दी थी। 

वहीं, एलडीए ने 75 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए अपनी ओर सहारा को लीज पर दी थी। एलडीए ने बीते साल शर्तों के उल्लंघन पर लीज निरस्त कर दी थी, जबकि नगर निगम ने एक महीने पहले लीज को इसी आधार पर निरस्त किया है। ऐसे में शासन ने एलडीए को जमीन के सर्वे और नपाई के लिए कहा था।

कोर्ट में चल रहा विवाद, अफसरों ने साधी चुप्पी

लीज निरस्त करने के बाद सहारा शहर की जमीन पर एलडीए ने एक साल पहले कब्जा ले लिया था और एक महीने पहले नगर निगम ने भी कब्जा ले लिया है। इसको लेकर सहारा ने न्यायालय में वाद भी दायर किया है, जिसके चलते एलडीए के अफसर इस मामले पर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। चूंकि कोर्ट से सहारा को कोई राहत नहीं मिली, ऐसे में जमीन की नपाई में कोई कानूनी बाधा भी नहीं रही।