नियुक्ति विभाग में बुधवार की देर शाम तक भटगांव मामले से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि दोषियों को निलंबित करने के साथ ही वसूली संबंधी आदेश भी हो सकता है। ऐसे पीसीएस अधिकारी जिनके खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे हैं उसके खिलाफ बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति विभाग भ्रष्टाचारियों को कड़ा दंड देकर ऐसा संदेश देना चाहता है, जिससे दोबारा गड़बड़ी करने की हिम्मत कोई न जुटा सके।

उधर, राजस्व परिषद के एक अधिकारी का कहना है कि भटगांव मामले में दोषियों को निलंबित करने की तैयारी कर ली गई है। यह भी अध्ययन कराया जा रहा है कि वसूली के लिए किस अधिकारी के हिस्से में कितनी रकम आएगी। तहसीलदार से एसडीएम बन चुके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग से अनुरोध किया जाएगा। नयाब तहसीलदारों को निलंबत करने के साथ ही उन्हें पदावनत करने पर भी विचार किया जाएगा।
 

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