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यूपी: स्टेट जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी, पहली बार 18 स्पेशल कमिश्नर, इन मंडलों से होगी शुरुआत
Sat, 07 Oct 2023 06:23 AM IST
रोहित मिश्र
अभिषेक गुप्ता, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अभिषेक गुप्ता, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Sat, 07 Oct 2023 06:23 AM IST
सार
100 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों का पूरा लेखा-जोखा ज्वाइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट रखेंगे। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों पर छापे व जांच का काम केवल एडिशनल कमिश्नर प्रवर्तन स्तर के अधिकारी करेंगे।
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How To Identify Fake GST Bill
- फोटो : Istock
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विस्तार
Add as a preferredजीएसटी लागू होने के बाद काडर पुनर्गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। राज्यकर विभाग में पहली बार स्पेशल कमिश्नर का पद सृजित हो सकता है। मंडलायुक्त की तर्ज पर स्पेशल कमिश्नर मंडल स्तर पर जीएसटी के प्रमुख होंगे। जीएसटी लागू होने के बाद काडर पुनर्गठन का खाका आईआईएम लखनऊ ने तैयार किया था। बाद में विभागीय स्तर पर इसमें कुछ संशोधन किए गए।
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इसके मुताबिक पूरे प्रदेश में 18 स्पेशल कमिश्नर होंगे। उनके नीचे एडिशनल कमिश्नर होंगे। अभी एडिशनल कमिश्नर ही मंडल के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर छापे की कार्यवाही पहली बार एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में की जाएगी। इस बदलाव से स्टेट जीएसटी की कार्यशैली और राजस्व दोनों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
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इन मंडलों में स्पेशल कमिश्नर का प्रस्ताव
स्पेशल कमिश्नर के 18 पद मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या. देवीपाटन, चित्रकूटधाम और झांसी के लिए प्रस्तावित हैं। सबसे ज्यादा छह जिलों के मंडल लखनऊ, कानपुर और मेरठ होंगे। लखनऊ मंडल में लखनऊ के अलावा लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव रहेंगे। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया को रखा गया है। मेरठ मंडल में मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत प्रस्तावित हैं। पूरा प्रदेश 436 खंडों में बंटेगा।
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स्पेशल कमिश्नर की जिम्मेदारी
-फील्ड की सभी इकाइयों में समन्वय व नियंत्रण
-जीएसटी एक्ट के तहत रिवीजनल अथॉरिटी
-अप्रत्यक्ष कर, रेलवे सहित अन्य सरकारी व बाहरी एजेंसियों के साथ तालमेल
अधिकारियों की प्रस्तावित संरचना
स्पेशल कमिश्नर- 18
एडिशनल कमिश्नर ऑडिट- 20
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 अपील- 50
एडिशनल कमिश्नर प्रवर्तन- 20
ज्वाइंट कमिश्नर- 140
डिप्टी कमिश्नर- 120
असिस्टेंट कमिश्नर- 330
वाणिज्यकर अधिकारी- 540
ऑडिट इकाइयां- 60
सचल दल इकाइयां- 150
प्रवर्तन इकाइयां- 60
अब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा एडिशनल कमिश्नर
100 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों का पूरा लेखा-जोखा ज्वाइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट रखेंगे। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों पर छापे व जांच का काम केवल एडिशनल कमिश्नर प्रवर्तन स्तर के अधिकारी करेंगे। 10 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही ज्वाइंट कमिश्नर स्तर से होगी। 10 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों की जांच-छापे का अधिकार डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी के पास होगा।
स्टेट जीएसटी में घट सकते हैं 2800 पद
स्टेट जीएसटी में वर्तमान में करीब 15,800 स्टाफ हैं। इसे काडर पुनर्गठन के बाद लगभग 13,000 करने का प्रस्ताव है। यानी काडर पुनर्गठन से करीब 2800 पद कम सकते हैं। पदों की संख्या में कटौती से 96 करोड़ रुपये सालाना का बोझ घटेगा। खास बात ये है कि शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के पद बढ़ाई जा सकती है। सबसे ज्यादा कैंची क्लर्क के पदों पर चल सकती है। अभी लगभग 5,400 पद हैं, जो 4,000 हो सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के 1,800 पद की जगह 1,200 पद, वरिष्ठ सहायक के 2,400 पदों की जगह 1,000 पद, आशुलिपिक के 1,300 पदों की जगह 1,000 पद और चतुर्थ श्रेणी के 3,600 पदों की जगह लगभग 2,600 पद हो सकते हैं।
