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Lucknow News : ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम रहा कुशीनगर का विष्णुपुरा विकास खंड, मिलेंगे दो करोड़ रुपये
Thu, 22 Jun 2023 08:49 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 22 Jun 2023 08:49 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आकांक्षात्मक विकासखंडों की वार्षिक समीक्षा बैठक में ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंड को दो करोड़ रुपये और विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आकांक्षात्मक विकासखंड को 60 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।
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मुख्यमंत्री योगी आकांक्षात्मक विकास खंडों की योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
Add as a preferredप्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकासखंडों की मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में कुशीनगर का विष्णुपुरा विकासखंड प्रथम रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को आकांक्षात्मक विकासखंडों की वार्षिक समीक्षा बैठक में ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंड को दो करोड़ रुपये और विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आकांक्षात्मक विकासखंड को 60 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।
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मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि आकांक्षात्मक जिलों की तर्ज पर लागू आकांक्षात्मक विकासखंड योजना से अब तक विकास की मुख्य धारा से पिछड़े विकासखंडों में सामाजिक-आर्थिक सुधार के नियोजित प्रयासों में अपेक्षित सफ़लता मिली है। उन्होंने कहा कि 34 जिलों में चयनित सभी 100 आकांक्षात्मक विकासखंडों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र के तय 75 इंडिकेटर पर जारी सुधारात्मक प्रयास इस पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प करने वाले सिद्ध हो रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (मार्च 2022 से मार्च 2023 तक) अच्छे संकेत देने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में मात्र 33 इंडीकेटर्स में 50 से अधिक आकांक्षात्मक विकास खंड संबंधित इंडीकेटर्स के राज्य औसत से ऊपर थे। जबकि मार्च 2023 में 63 इंडीकेटर्स में 50 से अधिक आकांक्षात्मक विकास खंड संबंधित इंडीकेटर्स के राज्य औसत से ऊपर हो गए है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7 इंडीकेटर्स में सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में सुधार हुआ है। 50 इंडीकेटर्स में 70 से अधिक आकांक्षात्मक विकास खंडों में सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों का समग्र विकास शासन की प्राथमिकता है। किसी भी आकांक्षात्मक विकासखंड में मैनपॉवर की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जिलों के भ्रमण के दौरान आकांक्षात्मक विकास खंड का भी भ्रमण करें।
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शिक्षा में वजीरगंज और चिकित्सा में मझगंवा विकासखंड अव्वल
विषयगत क्षेत्र-वार डेल्टा रैंकिंग में चिकित्सा एवं पोषण में बरेली का मझगवां विकासखंड, शिक्षा में बदायूं का वजीरगंज विकासखंड, कृषि एवं जल संसाधन में अंबेडकरनगर का भीटी विकासखंड, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में बरेली का फतेहगंज विकासखंड, और ढांचागत विकास के इंडिकेटर में बलिया का सोहांव विकास खंड प्रथम स्थान पर रहा है।
संस्थागत प्रसव 67 फीसदी पहुंचा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 99 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मैम (मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन) बच्चों में कमी दर्ज होना संतोषप्रद है।गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की दर औसतन 70 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत तक पहुंची है। संस्थागत प्रसव 44 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत होना भी अच्छा संकेत है।
सभी गांवों खुले जन सेवा केंद्र
बैठक में बताया गया कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के वितरण में औसतन 38 से 73 प्रतिशत की सार्थक वृद्धि है। इसी प्रकार 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के राजकीय विद्यालयों में शत प्रतिशत पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। 99 आकांक्षात्मक विकास खंडों में निराश्रित गौवंश के लिए गौशाला संचालित है। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र की स्थापित हो चुके हैं।
ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था करने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं की मॉनीटरिंग भी होनी चाहिए।
सीएम फैलो को मिलेगी सरकारी नौकरियों में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सीएम फेलो अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन और योगदान की मासिक रैंकिंग तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुभवी सीएम फेलो को राज्य सरकार के अधीन होने वाली स्थायी नियुक्तियों के दौरान आयु में छूट तथा प्राथमिकता भी दी जाएगी।
