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UP News : यूपी में हर साल एक व्यक्ति खर्च करता है सिर्फ 629 यूनिट बिजली
Fri, 07 Apr 2023 02:17 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 07 Apr 2023 02:17 PM IST
सार
मार्च माह में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 57944 रुपया थी, जो वर्ष 2021-22 में 70792 रुपया हो गई है। यदि बिजली खपत की स्थिति देखें तो वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति खपत 628 यूनिट थी, जो वर्ष 2019-20 में सिर्फ 629 यूनिट हो पाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तर प्रदेश के लोगों की आय कम होने का असर बिजली खर्च पर पड़ता है। यहां पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय आधी है। ऐसे में यहीं अन्य राज्यों की अपेक्षा 40 से 50 फीसदी कम बिजली खर्च होती है। यदि बिजली की दरें बढाई गई तो बिजली खर्च और कम हो जाएगा।
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मार्च माह में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 57944 रुपया थी, जो वर्ष 2021-22 में 70792 रुपया हो गई है। यदि बिजली खपत की स्थिति देखें तो वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति खपत 628 यूनिट थी, जो वर्ष 2019-20 में सिर्फ 629 यूनिट हो पाई है।
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ऐसे में बिजली दर में बढोत्तरी हुई तो खपत की की दर बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि खपत के मामले में दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति खपत यूपी की अपेक्षा ढाई गुना अधिक है। इसी तरह गुजरात, हरियाणा करीब साढ़े तीन गुना अधिक है। यही वजह है कि प्रदेश में बिजली दर बढोत्तरी के प्रस्ताव पर लगातार विरोध हो रहा है।
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बिजली दर में हर हाल में हो कमी : वर्मा
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बृहस्पतिवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात कर लोक महत्व याचिका दाखिल की। इसमें बताया कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 25133 करोड़ बकाया चल रहा है। ऐसे में बिजली दरों में कमी की जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि 10 अप्रैल से शुरू हो रही सुनवाई में भी विरोध किया जाएगा। क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कम है। ऐसे में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 18 से 23 प्रतिशत प्रस्तावित बिजली दर बढोत्तरी को तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। बिजली दरों में किसी भी स्तर पर बढोतरी के बारे में सोचना भी गलत होगा
प्रमुख राज्य- प्रति व्यक्ति खपत, प्रति व्यक्ति आय
चंडीगढ़ 986 349373
दिल्ली 1572 389529
हरियाणा 2229 264835
हिमाचल प्रदेश 1527 201854
पंजाब 2171 161888
राजस्थान 1317 135962
उत्तराखण्ड 1528 211657
गुजरात 2388 250100
छत्तीसगढ 2044 120704
मध्य प्रदेश 1086 121594
महाराष्ट्र 1418 215233
उत्तर प्रदेश 629 70792
बिहार 332 49470