यूपी: प्रदेश में 30 फीसदी महंगा हो सकता है बिजली का नया कनेक्शन, कॉर्पोरेशन ने दिया दरें बढ़ाने का प्रस्ताव
UP Electricity Connection Charges Hike : यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना पहले की तुलना में 30 फीसदी महंगा हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर ही नहीं बल्कि नए कनेक्शन की दरों में भी बढोतरी चाहता है।
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Add as a preferredपावर कॉर्पोरेशन बिजली दर ही नहीं बल्कि नए कनेक्शन की दरों में भी बढोतरी चाहता है। घरेलू कनेक्शन की दर में करीब 25 से 50 फीसदी और वाणिज्यिक दर में 100 फीसदी तक बढोतरी की मांग कर रहा है। पावर कार्पोरेशन बिजली दर में करीब 45 फीसदी बढोतरी के साथ ही नए कनेक्शन की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर चुका है। नियामक आयोग सभी निगमों में सुनवाई भी कर चुका है।
अब नियामक आयोग की उप समिति की जल्द ही बैठक होने वाली है। इसमें दरों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में कार्पोरेशन प्रबंधन उप समिति की बैठक में नए कनेक्शन की दरों को बढ़ाने के लिए लगातार पैरवी कर रहा है। दो दिन पहले कार्पोरेशन के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर नियामक आयोग में चर्चा भी की। मालूम हो कि प्रदेश में बीपीएल उपभोक्ताओं को करीब 1032 रुपये में कनेक्शन मिलता है। एक किलोवाट का कनेक्शन लेने पर अभी ग्रामीण इलाके में करीब 1172 रुपये और शहरी इलाके में करीब 1570 रुपये जमा करना पड़ता है। यदि 40 मीटर से दूर कनेक्शन होता है तो पोल का खर्च करीब पांच से सात हजार रुपये अतिरिक्त जमा करने होते हैं।
शिकायत प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियों से ऊर्जा मंत्री ने जाना हाल
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को पावर कार्पोरेशन और वितरण निगमों (डिस्कॉम) के शिकायत प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। वर्चुअल बैठक में शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली। लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया।
वर्चुअल बैठक में ऊर्जा मंत्री ने नोडल अधिकारियों से पूछा कि किस तरह की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर और आपूर्ति से जुड़े मामलों की शिकायत बार- बार आती है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही विभाग की प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। विभागीय उत्तरदायित्व तय करते हुए निरंतर निगरानी की जाएगी।
