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UP: मंत्री को लेटर दिया, कार्रवाई तो दूर, पत्र ही गायब हो गया... लेटर पेड के फर्जी इस्तेमाल का मामला
Wed, 31 Jul 2024 12:56 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 31 Jul 2024 12:56 AM IST
सार
भाजपा के एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि स्थिति यह है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) देने वाली संस्थाओं को बजट जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि, यूसी न देने वाली संस्थाएं बजट पा जा रही हैं। कुछ अधिकारी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं।
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लखनऊ का विधानभवन।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
यूपी विधान परिषद में प्रश्न प्रहर के दौरान उस समय पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्य एकमत हो गए, जब भाजपा के एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता ने अपनी व्यथा रखी। उन्होंने कहा कि उनके फर्जी लेटर पैड के दुरुपयोग के मामले में समाज कल्याण मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन, कार्रवाई तो दूर, तारांकित प्रश्न लगाने पर विभाग से जवाब मिला कि पत्र ही नहीं मिला।
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अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि पलिया में कार्यदायी संस्था बदलने के लिए किसी ने उनके लेटर हेड का दुरुपयोग किया। उन्होंने 22 मई 2023 को इस संबंध में समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण को व्यक्तिगत रूप से मिलकर कार्रवाई के लिए पत्र दिया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अतारांकित प्रश्न भी लगाए। मजबूरी में अब तारांकित प्रश्न लगाया। यहां बता दें कि तारांकित प्रश्न पर सदन के अंदर चर्चा होती है।
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अनूप कुमार ने कहा कि स्थिति यह है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) देने वाली संस्थाओं को बजट जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि, यूसी न देने वाली संस्थाएं बजट पा जा रही हैं। कुछ अधिकारी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जवाब में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि फर्जी लेटर हेड के पत्र के आधार पर विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर विधान परिषद सदस्य के नाम का दुरुपयोग हुआ है तो उनके स्तर से इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा सकती है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने प्रकरण को गंभीर माना। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक माह के भीतर उच्चस्तरीय जांच करवाकर कठोर कार्रवाई करेंगे। इससे सदन को भी अवगत कराएंगे।
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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दो कमरों के आवास देने का मामला उठा
नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दो कमरों का सरकारी आवास देने की मांग की। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में बनने वाले आवासों में इस बात का ध्यान रखा जाए।