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UP: ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब, बोले- बिजली विभाग में निजीकरण के बाद भी यथावत रहेगी आरक्षण व्यवस्था

Mon, 24 Feb 2025 08:41 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 24 Feb 2025 08:41 PM IST
सार

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नोएडा के औद्योगीकरण में निजी कंपनी की बड़ी भूमिका है। वहीं, पूर्वांचल व दक्षिणांचल वितरण निगम में व्यापक रिफॉर्म का निर्णय लिया गया है।

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UP Minister said, reservation system will remain the same in electricity department even after privatization
निजीकरण पर जवाब देते यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विधान परिषद में कहा कि बिजली विभाग में निजीकरण के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगीकरण में निजी बिजली कंपनी नोएडा पावर कंपनी लि. (एनपीसीएल) का विशेष योगदान है।

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ऊर्जा मंत्री प्रश्न प्रहर में सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा के निजीकरण के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण सहित व्यापक रिफॉर्म करने पर सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। निर्बाध, सस्ती और गुणवत्तायुक्त बिजली देने के लिए काम किए जाएंगे। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि सरकार महंगी बिजली खरीदकर निजी कंपनियों को सस्ते में देने का काम कर रही है। बिजली मंत्री ने कहा कि विभाग में 86 हजार से ज्यादा संविदा कर्मी हैं।
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आशुतोष सिन्हा ने ही बलिया में अधिवक्ताओं की मांगों को सदन में रखा। भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य भंडारण निगम में अभियंताओं के खाली पदों पर सवाल उठाया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि आवश्यकतानुसार पदों को भरा जाएगा। सपा के डॉ. मान सिंह यादव और आशुतोष सिन्हा ने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। वित्त राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से एनपीएस प्रभावी है।
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माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति का मामला उठा
राज बहादुर सिंह चंदेल ने कानपुर नगर निगम से संचालित माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति का मामला उठाया। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी होने का आश्वासन दिया। चंदेल ने ही उन्नाव में पेयजल सुविधा और खराब सड़क का मुद्दा रखा। उन्नाव में लेखाधिकारी व लेखाकार के रिक्त पद का सवाल भी उठाया। ध्रुव त्रिपाठी ने धान खरीद में सिद्धार्थनगर में धान खरीद में निजी लोगों को लगाने का मामला उठाया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि 10-20 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी लेकर खरीद की अनुमति दी जाती है। ध्रुव त्रिपाठी के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल वितरण निगम लि. में थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है।

60 हजार हेक्टेयर में होगा पौधरोपण
भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल के जवाब में वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में 17,72,240 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। 3,80,188 हेक्टेयर वन क्षेत्र खाली है, जिसमें से वर्ष 2025 में करीब 60 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण कराया जाएगा। देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर में हुए पौधरोपण का ब्योरा मांगा।


राजाजीपुरम से 1090 तक एलीवेटेड सड़क का प्रस्ताव नहीं
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवास विकास कॉलोनी, राजाजीपुरम से 1090 चौराहे तक गंदे नाले के ऊपर एलीवेटेड रोड बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी विधान परिषद में भाजपा के सदस्य अशोक अग्रवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई। सपा सदस्य डॉ. मान सिंह यादव ने न्यू दुर्गापुरी कॉलोनी वादरखेड़ा जनता विहार बुद्धेश्वर मोहान रोड लखनऊ में नाली व नाला बनाए जाने का मामला उठाया। नगर विकास मंत्री ने बताया कि सोमवार से काम प्रारंभ हो गया है।

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