UP: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय, श्रम विभाग ने सात सेक्टरों की सूची जारी की
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उत्पीड़न से बचाने के लिए श्रम विभाग ने सात सेक्टरों में न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है। होटल रेस्तरां में न्यूनतम 11 हजार और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 13 हजार मजदूरी तय की गई है।
विस्तार
Add as a preferredअसंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने मजदूरी तय कर दी है। इसकी शुरुआत सात सेक्टरों से की गई है। असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा मजदूर होटल-रेस्तरां, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी, इंजीनियरिंग, चीनी और आसवानी उद्योग में हैं। इन सेक्टरों में मजदूरी का कोई मानक तय नहीं हैं। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है।
होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों के लिए न्यूनतम 11 से 22 हजार रुपये महीना की मजदूरी तय की गई है। चीनी उद्योग में न्यूनतम 24 हजार और आसवानी या डिस्टलरीज में न्यूनतम 20 हजार रुपये तय किए गए हैं। बीड़ी, कांच और कालीन से जुड़े उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी 8 हजार से 10 हजार रुपये महीना तय की गई है। इस अहम फैसले का सबसे ज्यादा लाभ होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों को होगा। उनके पहचान के लिए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी।
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इन क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी
| कुशलता | होटल एवं रेस्तरां (10 से कम कर्मचारी वाले)
|
होटल एवं रेस्तरां (10 से अधिक कर्मचारी वाले) | स्टार होटल (50 से 500 तक कर्मचारी वाले) | इंजीनियरिंग उद्योग (500 से ऊपर कर्मचारी वाले) | इंजीनियरिंग उद्योग | चीनी उद्योग | बीड़ी उद्योग | काली उद्योग | कांच एवं चूड़ी उद्योग |
| अकुशल
|
10984 | 11641 | 13042 | 12857 | 13478 | 24329 | 8877 | 10267 | 9811 |
| अर्धकुशल
|
12108 | 12835 | 15533 | 14118 | 14826 | 24494 | 10146 | 11408 | 11180 |
| कुशल | 13561 | 14374 | 18404 | 15673 | 16174 | 24879 |
12097 |
12321 |
12435 |
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसीलिए असंगठित क्षेत्र के कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी तय करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में न्यूनतम दिहाड़ी तय की गई है। इससे मजदूरों व उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर होगा।
