यूपी चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों को कई सौगातें देगी अखिलेश सरकार
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के सरकारी कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में हैं। 18 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय के लिए वेतन समिति गठित करने और राज्य कर्मचारियों के मौजूदा एचआरए में 20 फीसदी वृद्धि से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है।
बेसिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मियों को न्यूनतम 3500 रुपये पेंशन की सौगात भी मिल सकती है।
केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय के बाद से ही सूबे के कर्मचारियों की राज्य स्तर पर गठित होने वाली वेतन समिति पर नजरें टिकी हुई हैं। वित्त विभाग ने समिति के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट के लिए भेजा है।
सूत्रों ने बताया कि इसमें केंद्र के निर्णय पर सिद्धांत रूप में सहमति, क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर वेतन समिति गठित करने के निर्णय और समिति में चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की बात शामिल है।
आवास किराये पर पहले ही बन चुकी है सहमति
समिति के लिए अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी जी. पटनायक व आरएम श्रीवास्तव के प्रत्यावेदन पहले से ही विचाराधीन हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव वेतन समिति कर्मचारियों के मौजूदा आवास किराया भत्ते में 20 फीसदी वृद्धि पर पहले ही सहमति जता चुकी है।
माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की यह बड़ी मांग पूरी हो जाएगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर बैठक में मुहर लगेगी या नहीं।
वजह, मुख्य सचिव ने एक दिन पहले ही राज्य कर्मचारियों को इस संबंध में आश्वासन दिया है लेकिन कैबिनेट के प्रस्तावित एजेंडे में यह प्रस्ताव शामिल नहीं है। हालांकि बैठक से पहले तक प्रस्ताव शामिल किए जाते रहे हैं।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को न्यूनतम 3500 रुपये पेंशन व पारिवारिक पेंशन दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
इसी तरह जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कारों की राशि बढ़ाने, अधीनस्थ लेखा संवर्ग अराजपत्रित की सेवा नियमावली में संशोधन व पीएमएस संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर भी फैसला हो सकता है।
सूबे में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिटें चलाने की तैयारी
सूबे में जल्द ही अस्पताल खुद मरीजों के पास पहुंचेंगे। इसके लिए सरकार नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करने होने जा रही है। यह मोबाइल डिस्पेंसरी मरीजों का मुफ्त इलाज करेगी। सरकार इनके चलाने का खर्च खुद उठाएगी।
मोबाइल यूनिटें उन दूरस्थ इलाकों में जाकर इलाज करेंगी जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं। 18 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश सरकार ने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 170 मोबाइल यूनिटें चलाने का निर्णय किया है। दो-दो वाहनों की एक मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाई जाएगी। इनमें डॉक्टर, नर्स के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा।
सभी जरूरी जांचें भी मौके पर हो सकेंगी। ये मेडिकल यूनिटें पीपीपी मोड पर संचालित की जाएंगी। इसके टेंडर प्रपत्र को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही टेंडर आमंत्रित कर दिए जाएंगे।
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की नई शर्तों को मिलेगी मंजूरी
राजधानी के चक गंजरिया में पीपीपी मोड पर बनने वाले सुपर स्पेशियलिटी कार्डियक अस्पताल के लिए टेंडर की बदली शर्तों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
नई शर्तों के तहत अब सरकार 10 एकड़ जमीन 50 साल के लिए लीज पर देगी। इसके साथ ही जो सबसे अधिक बेड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट पर देगा, उसे ही टेंडर दिया जाएगा।
टेंडर की शर्तों में इसलिए बदलाव किया गया ताकि पीपीपी मोड पर बनने वाले अस्पताल को पार्टनर मिल सकें। अब तक नौ बार सरकार टेंडर आमंत्रित कर चुकी है लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।
कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी आएंगे
डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर ऑडिटोरियम को एलडीए से लेकर वापस विश्वविद्यालय को सौंपना।
प्रदेश में डायल 100 की सुविधा के लिए लखनऊ में बन रहे केंद्रीय मास्टर कोऑर्डिनेशन सेंटर का रिवाइज एस्टीमेट।
मदरसा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी का प्रस्ताव।
वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने का प्रस्ताव।
मेरठ विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव।
संतकबीरनगर जिले के बेलहर कलां व बेलहर खुर्द गांव को मिलाकर नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव।
सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के पहले फेज के भवन निर्माण कार्यों का रिवाइज एस्टीमेट।
बरेली व इटावा जिला जेल को शहर के बाहर करने की योजना का रिवाइज एस्टीमेट।
